ठ्याक्कै १८ वर्ष अघिको सन्दर्भ हो । नुवाकोटबाट मेरो सम्पादनमा प्रकाशित हुने ‘त्रिशूली प्रवाह’ साप्ताहिक पत्रिका प्राविधिक समस्याले गर्दा काठमाडौंमा छपाई गर्दै आएका थियौँ । पेजको ले–आउट, डिजाइनिङ सबै राजधानीमै हुन्थ्यो । 

 

त्यतिखेरको जल्दोबल्दो डेक्सटप सर्भिसमा गनिने ‘नेप्युटर’ मा पत्रिकाको ले–आउट डिजाइन हुन्थ्यो । इश्वरी ज्ञवाली (हालःकान्तिपुरको बुटवल शाखामा कार्यरत), केदार अधिकारी, भीम राई लगायतको राम्रो डिजाइनिङ टीम थियो । पछि बद्री कार्की थपिए । 

 

अद्वैतमार्गबाट उत्तरतर्फ शहीदशुक्र माबिको अघिल्तिर गल्लीभित्र डेक्सटप अफिस थियो । भुइँतल्लाका ५ वटा कोठामध्य दुईवटामा नेप्युटर डिजाइनिङ थियो । उपत्यकाबाट निस्कने केही साप्ताहिक र एउटा सन्ध्याकालिन त्यहीँ डिजाइन हुन्थे । हामीले बडो सोर्स लगाएर केदार अधिकारी मार्फत त्यहाँ डिजाइन गर्ने अवसर पाएका थियौँ । 

 

गल्लीभित्रको त्यो घरमा भित्रका तीन ठूला कोठामा प्रायः चर्को होहल्ला, हाँसो हुन्थ्यो । हुनतः म सातामा एकपटक बुधबारमात्र त्यहाँ पुग्थेँ । ती कोठाहरुमा सधैँभरि जमघट भैरहन्थ्यो । बाहिर खोलिएका जुत्ताहरुलेनै संकेत दिन्थ्यो २०/२५ जना घटी कहिल्यै हुन्थेनन् ।

 

‘केपी ओली गुटको अखडा हो यो’ साथी ज्ञवालीको मुखबाट एकदिन फ्याट्टै फुस्कियो । अहिलेका गिनेचुनेका नेता, मन्त्री, सांसद, मेयर को चाँही हुँदैनथे त्यहाँ ? कलेजका सञ्चालक, खेलकुद परिषदका पदाधिकारी, ठेकेदार, मेनपावरका मालिक, बैंकका कर्मचारी, शिक्षकको समेत भीड लाग्थ्यो यो अखडामा । 

 

हिक्मत कार्की, भानुभक्त ढकाल, शंकर पोखरेल, कृष्ण राई, गोकुल बास्कोटा यो अखडाका नियमित आगन्तुक थिए । बास्कोटा दृष्टि साप्ताहिकमा कार्यरत थिए । नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीको कार्यालय पुतलीसडमा जिफन्टसँगै थियो । एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीमा रहेका ओली पक्षकाहरु यही अखडामा जम्मा हुन्थे । काठमाडौंमात्र नभएर ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेका ओली पक्ष यही भेला हुन्थे ।

 

भेलामा नजिकैको खाजाघरबाट चिया आइरहन्थ्यो । खाजाघर चाँही माओवादीका नेता कृष्ण केसीकी पत्नीले चलाएकी थिइन् । केसी भूमिगत थिए । चिया बोकेर कहिलेकाँही केसीकी बृद्ध आमा नातीनातिना लिएर आउँथिन् । ५/६ वर्षको छोरा र चार वर्ष जतिकी छोरी साह्रै चलाख थिए ।

 

त्यतिखेर सुरु भएको त्यहि अखडा अहिले सिंगो नेपाल देश हाँक्ने संयन्त्रमा फेरिएको छ । त्यतिखेर त्यहाँ नदेखिएका केही पात्रहरु संयन्त्रमा थपिएका छन् । केही घटेका छन् । तर अखडाको चरित्र भने १८ वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै रहेको महसुस मैले आठ हजार माइल टाढैबाट महसुस गरिराखेको छ ।

 

निश्चित उद्वेश्यका लागि, अझै भनौ त्यतिखेर पार्टी संस्थापन पक्षका माधबकुमार नेपालबाट खोसेर एमालेलाई कब्जामा लिनका लागि अखडा जन्मिएको थियो । तर पार्टी अध्यक्ष भैसक्दा पनि पार्टीको मुख्यालयबाट भन्दा नयाँ ठाउँमा सरेको त्यही अखडा र नेताहरुबाट भन्दा पनि त्यही अखडाका सहभागीलाई अघि बढाएको प्रष्टै देखिन्छ । 

 

नेकपाको मुख्यालय धुम्बाराहीमा छ । तर त्यहाँ पार्टीका बैठक हुन्नन् । भनिन्छ–त्यहाँ सो पार्टीका अध्यक्षहरु विरलै पुग्छन् । एउटा मुख्यालय बालुवाटारको सरकारी निवास र अर्को मुख्यालय भैंसेपाटीमा परिणत भएको छ । 

 

विधि र विधानले दल चलेको छैन । हान्ने हो, ठोक्ने हो, साइजमा ल्याउने हो भन्ने मानसिकताबाट प्रधानमन्त्रीको गुट चलेको छ । दलीय संस्कार पटक्कै छैन । बैठकमा राख्नुपर्ने विचार, योजनाहरु नियमित बैठक नबस्दा उक्त दलका नेताहरुले सामाजीक सञ्जालमा राख्दै र आक्रोश व्यक्त गरेका दृश्य अब सामान्य लाग्न थालिसके । यस्तो लाग्दैछ–नेपालको सरकार नेकपाको होइन, ओली अखडाको मात्र हो । अनि सरकारको प्रतिरक्षामा बोलिदिने कोही छैनन्, जस्ले बोलिराखेका छन् तिनका बिक्ने र विश्वासयोग्य बोली छैन । 

 

सरकार गठन भएको दुई वर्ष दुई महिना बितिसक्यो । यसबीचमा सरकारले धेरै काम गर्न सक्थ्यो । सुरुमा थालेको पनि हो । तर सबै तुहिँदै गएका छन् । गुठी विधयेकदेखि दल संबन्धि अध्यादेशले सरकारको छवी नमज्जासँग धमिलो भएको छ । 

 

सरकार आफैँ बहुमतको भारीले थिचिएको छ । यस्तो खालको बहुमत नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै मिलेको थिएन । तर अल्पमतको सरकार चलाउनु परेको अवस्थामा अर्को दलबाट सांसदहरु भित्राउन वाध्यता परे जसरी रातारात अध्यादेश ल्याइयो । 

 

त्यो पनि आफ्नो दलका वरिष्ठ नेतामात्र नभै अर्का अध्यक्षसँग समेत सामान्य छलफल नगरि । मन्त्रीपरिषदका सदस्यहरुलाई समेत जानकारी नदिई अध्यादेश एकैपटक बैठकमा निर्णयार्थ प्र्रस्तुत गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । लाजमर्दो हिसाबले जसरी अध्यादेश आयो, त्यसैगरि फिर्ता लिन सरकार वाध्य हुनुपर्यो । सरकार असाध्यै कमजोर रुपमा चलिरहेको चलिरहेको दृष्टान्त यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । 

 

सरकार आफै बहुमतले थिचिएर स्वाश फेर्न उकुसमुकुस छ । अर्को दलबाट किन सांसद किन्नुपर्यो ? यस्तो ‘सुसाइड गोल’ शायद नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवापछि ओलीले खेले । 

 

देउवाले २०५९ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको रिसले संसद बिघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए । त्यो सिफारिस तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रबाट तत्काल अनुमोदन पनि भयो । तर केही समय नबित्दै उनै राजाले ‘अयोग्य’ भनेर घोक्रेठ्याक लगाएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । ओलीको सांसद खरिद बिक्री, थुनछेक, दल विभाजनको कदम अब ‘सुसाइड गोल’ मा परिणत हुने संकेत शुक्रबार र शनिबारका घटनाक्रमले बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । 

 

म बडो भ्रममा रहेछु । सन्तान नभएका,  दानको अङ्गले जीवन पाएका, अडानमा दृढ ओलीले आफ्नो जीवन नेपालको उन्नती प्रगतिमा लगाउनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त थिएँ । तीन वर्ष अघि एउटा आलेख लेखेको थिएँ–‘लिङ्ग नखुलेको एमालेलाई पहिचान दिएका छन्, कार्यकर्ताको संरक्षण गरेका छन् र नाकाबन्दीको समयमा राष्ट्रिय भावना जगाउन सफल भएका छन् ।’ लाग्दैछ मेरा ती अनुभूति सबै भ्रम रहेछन् । देखेको एउटा मिठो सपनाबाट बीचमै व्युँझिएको महसुस भएको छ । 

 

वोनसको जिन्दगी जिएका ओलीलाई के नपुग्दो थियो र लोभलालच गर्नुपर्यो ? गलत गर्ने मन्त्री, सचिव, उच्च पदस्थहरुलाई पाखा लगाउन के ले रोक्यो ? 

 

सरकारको नेतृत्वकर्ताको बोली र व्यबहार सधैंभरि टिमुर्किएको हुनुहुँदैन । प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्ने व्यबहार सरकारको नेतृत्व तहलाइ सुहाउने विषय होइन । 

 

केही दिन अघि सरकारी सञ्चारमाध्यमसँगको अन्तरकृयामा प्रमंबाट व्यक्त विचार उहाँको पदीय गरिमा अनुसार थिएन । सञ्चार माध्यमहरुप्रति उहाँको आक्रोश बढ्ता देखिन्थ्यो । सरकारलाई पहिले सूचना नदिएर आफ्नो मिडियामा प्रकाशन-प्रशारण गरेकोमा उहाँको रुष्टता स्पष्ट देखिन्थ्यो । 

 

मिडियाको काम सूचना आम पाठक/दर्शक/श्रोता समक्ष पहिले पुर्याउनु हो । सरकारसँग पुलिस, प्रशासन, सेना, स्थानीय निकाय छन् । मानिसहरु हिँडेर गन्तव्यतिर लम्कीरहेको घटना नदेख्ने प्रहरी, प्रशासन, स्थानीय निकायलाई सुतेर बस्न सरकारले पालेको हो ? अनि गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान के का लागि खडा भएको ? 

 

प्रमंले भन्नुपर्थ्यो–‘यो संकटको घडीमा सरकारी संयन्त्र सबै ठाउँमा नपुगेको हुनसक्छ । मिडियाले त्यस्ता अलपत्र, खान नपाएका, बस्न नपाएका, हिँडेर घर फर्किरहेको मानिससँग कुरा गरेपछि संबन्धित अधिकारीको प्रतिकृया लिइदिनुस् । त्यसले गर्दा सरकारसम्म सूचना आइपुग्छ । सरकार उद्धार गर्न हरदम तयार छ ।’

 

तर प्रमंको तर्क त अरुलाई दोष दिनेमात्र देखिन्छ । राम्रो काम गर्दा जश पनि सरकारले पाउँछ, गर्न नसक्दा अपजशको भारी बोक्नुपर्ने पनि सरकारले नै हो । 

 

सरकारी कर्मचारीहरु सरकारलाई सहयोग होइन, सामाजीक सञ्जालमा उडाउन, आलोचना, बदख्वाई, व्यङ्ग्य गर्नमा तल्लिन रहेका भेटिन्छन् । सत्तारुढ दलकै नेता, सांसदहरु सरकारकै खोइरो खन्दैछन् । 

 

आज बिहान सत्तापक्षकै एक नेतासँग कुराकानी भयो । उनी भन्दैथिए–‘सरकारको नालायकीपन यतिसम्म भयो कि भोलीका दिनमा जनतासम्म पुग्नै अप्ठेरो भैसक्यो । कतैबाट सरकारका कामको वचावट गर्ने अवस्था र आधार रहेन ।’कारण के त भन्दा सरकारले लय पक्डिन नसक्नुनै हो । 

 

भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा कांग्रेसले ‘नाकाबन्दी भयो’ भनेर बोल्न समेत नसकेको अवस्थामा दह्रो अडान राखेका, सांसद किनबेच, तानातानबाट अस्थिर राजनीतिबाट दिक्क भएर जनताले ओलीका योजनालाई बहुमत दिएका हुन् । तर यो बहुमत आफ्नै टाउकोमा आगो सल्काउने वर जस्तो भएको छ । 

 

इतिहासका हरेक कालखण्डमा बहुमतको शासन अफापसिद्ध भैरहेको र जनताले विश्वास गरेका अधिकांश नेतानै बेइमान, अक्षम धोकेबाजमा परिणत हुँदै गएका छन् । नेपालको राजनीतिको बीउमै कतै समस्या त छैन ? 

 

यस्तो लाग्छ–विपी कोइराला र मदन भण्डारी रहिरहेको भएपनि यस्तैगरि असफल हुन्थे कि ? उहाँहरु समयमै बित्नुभयो र मात्र हो ती दलका कार्यकर्ताहरुले अहिलेसम्म ठूला अनि सक्षम नेताको पगरी भिडाइरहन पाएका छन् । कांग्रेसका नेता/कार्यकर्ताले आधा शताव्दी अघि विपीले अघि सारेको योजनालाई ‘विपीको समाजवाद’ भन्दै फलाकीराख्या छन् । तर उहाँ अहिलेसम्म जीवित रहिरहेको भए उहाँहरु पनि यस्तैगरि असफल पो हुनुहुन्थ्यो जस्तो लाग्न थालेको छ । किनकी कांग्रेसको चालमाला देखेर उहाँका जेष्ठ सुपुत्र प्रकाश कोइरालाले पार्टीनै छाडे । कांग्रेसका प्रधानमन्त्री देउवालाई जस्ले अक्षम भनेर घोक्र्याए, तिनै राजाको प्रत्यक्षशासनलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खान पुगे । 

 

विपीकै सहयात्री गणेशमान सिंह पनि देशमा प्रजातन्त्र आएपछि विवादमै तानिरहनुभयो । कहिले परिवारकै सदस्यलाई सांसद टिकट दिलाएको त २०५१ सालमा गिरिजाप्रसादको सरकारलाई असफल बनाउन ठूलो हात रहेको आरोप लागिरह्यो । अन्तिममा कांग्रेसबाट वितृष्णा जागेर निष्कृय रहँदानै बितेको घटना त्यति पुरानो भएको छैन । 

 

उता सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४७ सालमा अन्तरिम सरकारको प्रमं हुँदा आर्जन गरेको साख २०५६ मा दोहोरिँदा अमिता कपाली जस्ता पात्रका कारण सखाप भएको थियो । २०५१ मै कांग्रेसको संसदीय दलभित्र चौहत्तरे र छत्तीसेको रुपमा विभाजन गराएर बहुमतको सरकार गिराएको आरोप उहाँमाथि कांग्रेसभित्रैबाट लाग्दै आएको छ । कोइरालालाई असफल बनाउन र राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने पात्रका रुपमा पनि भट्टराईको नाम पटक पटक आइरहन्छ ।

 

मदन भण्डारी जीवित नभएका कारण तत्कालिन एमाले (हालः नेकपा) का कार्यकर्तामा उहाँ गज्जबको भिजनरी नेता हो भन्ने धारणा छ । ‘फुत्केको माछा तीन धार्नी, मरिसकेकी छोरी जमदार्नी‘ भनेजस्तैमात्र हुनसक्छ । 

 

मदन भण्डारीकी जीवनसंगी विद्यादेबी भण्डारीको शानशोख कुनै महारानीभन्दा कम्ता नभएको टिप्पणी नेकपाकै नेता/कार्यकर्ताहरुको छ । संबैधानिक राष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिक सकृयता अझै डरलाग्दो भएको आरोप सो पार्टीभित्रैबाट लागेको छ । 

 

यस पृष्ठभूमिमा विपी कोइराला अनि मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए सुशासन हुन्थ्यो, नेपाल कायापलट हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिएन । उहाँहरुको पदचाप पहिल्याएका नेताहरु, परिवारका सदस्यहरु सत्तामा पुगेपछि देखिएका घटना, उपघटनाले आशा गर्ने ठाउँ छैन । जे साथमा छैन, त्यसैप्रति भरोसा गर्ने हाम्रो बानी, सोच र संस्कार मात्र हो । 

 

र, यति हुँदाहुँदै पनि नेपालमा दुइ दिनदेखि सत्ता फेरबदलको जुन गुप्त अभियान थालिएको छ त्यो सर्वथा अनुचित हो । नत समय अनुकुल, न राजनीति अनुकुल, नत जनताको धारणा यतिखेर सरकारको नेतृत्व फेरवदलप्रति छ । यतिखेर चाहिएको ‘ड्यामेज कन्ट्रोल‘ मात्र हो । चालक फेरेर समस्या समाधान हुँदैन । सरकारको चालक फेर्ने प्रयास थाल्नु भनेको प्रचण्ड जस्ता धुर्त र परिवारभन्दा बाहिर नसोच्नेका लागि अनुकुलता खडा गरिदिनु हो । 

 

विदुरनीतिमा एउटा श्लोक छ । जसमा विदुर भन्छन्– ‘ऐश्वर्यमदपापिष्ठा मदाः पानमदादय, ऐश्वर्यमदमत्तो हि नापतित्वा विबुध्यते ।।’ अर्थात ‘पिउनु आदि त नसा नै हो । तर ऐश्वर्यको नसा अत्यन्तै नराम्रो नसा हो । किनभने ऐश्वर्यको नसाले मात्तिको पुरुष भ्रष्ट नहुँदासम्म होसमा आउँदैन ।’

 

नेपाल सरकारमा पनि यस्तो अवस्था नआओस् । किनकी होसमा आउनेबेलासम्म धेरै कुरा भत्किसकेको हुनेछ ।