काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विनियोजित रकममध्ये चालु खर्च रु नौ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पूँजीगततर्फ रु चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको बताए । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आवमा अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजश्वबाट रु नौ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख उपयोग गर्दा नपुग्ने रु चार खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट व्यहोरिनेछ ।
चालू आवका लागि गत वर्ष रु १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु एक खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ७० लाख विनियोजन गरिएको थियो । नेपालको संविधानमा नै हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
बजेटमा स्थानीय तहको सहकार्यमा दोहोरोपना नहुने गरी ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाउँ’ र अन्य नारा समावेश गरिएको छ । विसं २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रम हालसम्म लोकप्रिय मानिन्छ ।
अर्थमन्त्री डा खतिवडाले गत वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा निर्वाचन घोषणपत्रअनुसारको सबै प्रतिबद्धता समावेश नभएको भनी सांसदहरुबाट नै आलोचना भएकामा यसपटकको बजेटमा तुलनात्मकरुपमा लोकप्रिय कार्यक्रम उल्लेख छ ।
बजेटले सबै प्रदेशमा नमूना कृषि अग्र्यानिक फारम स्थापना, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, सबैलाई पौष्टिक आहार, सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार, ऊर्जालाई समृद्धिको महाक्षेत्र, आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शीता र सुशासन जस्ता कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।
नवलपरासीको फलाम खानीबाट व्यावसायिक उत्पादन गरिने, गर्भावस्थादेखि वृद्धावस्थासम्मको सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलबमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि, ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक रु एक हजार भत्ता वृद्धिजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम र नारा बजेटमा प्रस्तुत हुँदा सांसदले ताली बजाएर समर्थन र खुशी व्यक्त गरे ।
डिजिटल नेपालको अवधारणाअनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय कारोवार गर्र्ने, वित्तीय सुशासन, खोलौँ बैंक खाता, रोजगार, सीप विकास, जनताका आवास कार्यक्रम, सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण, प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न रङ्गशाला निर्माणका कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् ।
उनले सामाजिक न्यायसहित आर्थिक, भौतिक विकास गरी सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई मध्यमस्तरको मुलुक बनाउने आधारशीला खडा गर्ने बजेटको प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए । सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहकार्यका माध्यमबाट गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, जनताका आधारभूत क्षेत्रमा महत्व दिइ अधुरा आयोजनाको कार्यान्वयन, विधिको शासन कायम, विषादीजन्य खाद्य वस्तुको आयातमा नियन्त्रण, स्रोत, साधन र अवसरको उच्चतम् प्रयोग गरी तिनै तहका सरकारबीचको सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान, कानून, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त, विभिन्न अध्ययन कार्यदलका सुझावका आधारमा सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सभ्य र सु–संस्कृत समाजवादोन्मुख बजेट तयार गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बैठकलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी वर्षभित्रमा विद्युत् उत्पादन दोब्बर हुने बताए ।
पुनःनिर्माणमा रु एक खर्ब ४१ अर्ब
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४१ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र निजी आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न रु ५८ अर्ब ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
धरहरा आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । भूकम्पले क्षति पुगेका सम्पदा दुई वर्षभित्रमा पुनःनिर्माण गरिसक्ने बजेटको लक्ष्य छ । पुनःनिर्माणमा स्थानीय समुदायसँग साझेदारी गरिने नीति बजेटको छ ।
स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु छ करोड व्यवस्था भएको छ । तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ ।
प्रतिक्रिया