काठमाडौँ । बालविवाह अन्त्यका लागि दक्षिण एसियाका सांसदहरुको प्रतिबद्धतासहितको ११ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सांसदको भेला आज यहाँ सम्पन्न भएको छ ।
नेपालस्थित जनसङ्ख्या तथा विकासका लागि सांसदको राष्ट्रिय सञ्जाल (एनएफपिपिडी) सँगको सहकार्यमा जनसङ्ख्या तथा विकासका लागि एसिया प्यासिफिक सांसदको मञ्च(एएफपिपिडी) ले आयोजना गरेको उक्त दुईदिने भेलाले जारी गरेको घोषणापत्रमा बालविवाह मानव अधिकारविरुद्धको घोर उल्लङ्घन भएको स्वीकार्दै कानुनी, राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा यसको अन्त्यका लागि प्रयास गरिने, कम्तीमा १८ वर्षभन्दा मुनिको विवाह गर्न नपाइने र गर्नेलाई कडा कानुन बनाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख गरिएको छ ।
यसैगरी, जन्म दर्ता र विवाह दर्ता अनिवार्य गरिने, बहुसरोकारवालालाई बालविवाह अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म परिचालन गरिने, बालविवाह स्वास्थ्यको समस्या पनि हो भन्ने कुराको जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा महिलाको पहुँच बढाइनेजस्ता कुरामा एसिया प्यासिफिकका सांसद्ले दबाबमूलक अभियान थाल्ने उक्त घोषणापत्रमा जनाइएको छ ।
एनएफपिपिडीका अध्यक्ष डिना महालक्ष्मी उपाध्यायले दक्षिण एसियामै बालविवाह गर्नेमा नेपाल तेस्रोमा पर्ने उल्लेख गर्दै बालविवाह अन्त्यका लागि संसद्अन्तर्गत रहेको महिला तथा बालबालिका समितिमा उक्त घोषणापत्रमाथि व्यापक छलफल गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजान दबाब दिने बताउनुभयो ।
एएफपिपिडीका अध्यक्ष डा सर्मन स्टोनले विगत दुई वर्षमा अष्ट्रेलियामा आप्रवासनका कारण २५० वटा बालविवाहको घटना भएको उल्लेख गर्दै बालविवाह गर्नेलाई कम्तीमा २५ वर्षको जेल सजायसमेत हुनसक्ने प्रावधान रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालजस्तो मुलुकमा बालविवाह अन्त्यका लागि जनचेतनामूलक र यससम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
दक्षिण एसियामा बालविवाह बढी हुने मुलुकमा बङ्गलादेश पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रोमा भारत छ । तेस्रो नम्बरमा रहेको नेपालमा बालविवाहसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम हुँदाहुँदै पनि विगत २० वर्षमा बालविवाह ३ प्रतिशतले मात्र कम भएको देखिएको छ ।
उक्त भेलामा दक्षिण एसियाका १५ मुलुकका ५० सांसदको सहभागिता रहेको थियो । रासस
प्रतिक्रिया