काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

भारत भ्रमणका क्रममा आफूले द्विपक्षीय वार्तामा व्यक्त गरेको ‘वर्तमान सरकारसँग पुरानो ब्यागेज नभएको’ अभिव्यक्तिको आशय पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उक्त अभिव्यक्तिको अर्थ विगतमा देखिएको आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरणबाट मुक्त हुनु रहेको उनले बताए। परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको संकीर्ण राजनीतिक प्रयोगबाट पनि मुक्त हुन खोजिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद सीता थपलियाले ‘पुरानो ब्यागेज’बारे प्रश्न गरेकी थिइन् । उनले विगतका सरकारका कुन–कुन निर्णय ‘ब्यागेज’ हुन् भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने निर्णय पनि ‘पुरानो ब्यागेज’ हो कि होइन भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

साथै, विगतका सरकारका परराष्ट्र नीतिमा भएका गल्तीबारे पनि उनले मन्त्रीको धारणा मागेकी थिइन् । जवाफमा मन्त्री खनालले ‘ओल्ड ब्यागेज’लाई सही सन्दर्भमा बुझ्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार ‘ब्यागेज’ शब्दले नकारात्मक बोझ वा विगतका अवरोधलाई जनाउँछ । आफ्नो भनाइको आशय आन्तरिक राजनीतिक ध्रुवीकरण र परराष्ट्र नीतिको सङ्कीर्ण राजनीतिक प्रयोगबाट मुक्त हुनु रहेको उनले बताए ।

‘छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिक लाभ–हानिको औजार बनाउने गलत अभ्यास नै विगतको बोझ हो,’ उनले भने, ‘त्यसलाई त्यागेर अघि बढ्न वर्तमान सरकार दृढ छ ।’ उनले ‘ओल्ड ब्यागेज’ अभिव्यक्ति नेपालको राष्ट्रिय विरासतप्रति लक्षित नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खनालले उक्त अभिव्यक्ति नेपालको गरिमामय इतिहास, राष्ट्रिय विरासत, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताप्रति लक्षित नभएको बताए।
राष्ट्रिय हितको रक्षा र ऐतिहासिक दस्तावेजको संरक्षणप्रति पनि उक्त अभिव्यक्ति लक्षित नभएको उनको भनाइ थियो ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको राजनीतिक नक्सा संसद्को सर्वसम्मत निर्णय भएको उनले बताए । त्यसलाई अनुमोदन गर्ने संविधान संशोधन पनि समग्र नेपाली जनताको साझा राष्ट्रिय संकल्प भएको उनको भनाइ थियो । ‘यो हाम्रो संवैधानिक र सार्वभौम दस्तावेज हो। यसलाई कुनै पनि सन्दर्भमा बोझ मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

मन्त्री खनालले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता जोगाउनु सरकारको स्थायी जिम्मेवारी भएको बताए । सिमानाको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्नु पनि सरकारको जिम्मेवारी भएको उनले बताए । उनले वर्तमान सरकार पूर्वाग्रह र संकीर्णताबाट मुक्त भएर परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको बताए ।

पारस्परिक समानता, सम्मान, विश्वास र आर्थिक साझेदारीका आधारमा छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको उनले बताए । नेपालले छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको उनको भनाइ थियो। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्वपूर्ण भूमिका रहने उनले बताए ।

मन्त्री खनालले आफूले ५ देखि ७ जुन २०२६ सम्म भारत र १४ देखि १७ जुन २०२६ सम्म चीनको औपचारिक भ्रमण गरेको जानकारी पनि सदनलाई गराइसकेको बताए । राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर परिणाममुखी कूटनीति सञ्चालन गर्नु सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

परिणाममुखी कूटनीतिमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने सरकारको दृष्टिकोण रहेको उनको भनाइ थियो । अन्त्यमा मन्त्री खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको कामकारबाहीबारे सांसदहरूले दिएका सुझाव र पृष्ठपोषणका लागि धन्यवाद दिए ।

मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा प्रभावकारी काम गर्दै आएको उनले बताए । आगामी दिनमा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।