काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले रारेको उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो ।

छलफलमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले मुलुकको सैन्यकरण गर्न यो विधेयक नआएको स्पष्ट पारिन् । उनले विद्यार्थीलाई दिइने यो तालिमका रुपमा २०२२ सालदेखि सुरू भएको बताइन् । पछि २०२७ सालमा यससम्बन्धी आएको ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउन यो विधेयक ल्याइएको मन्त्री गौतमले बताइन् । उनले विद्यार्थीमा राष्ट्रभक्तिको भावना जोड्ने विधेयकको उद्देश्य रहेको बताइन् ।

यसअघि उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरु विक्रमसिंह थापा, प्रकाश पाठक, राजीव खत्री, जनकसिंह धामी, परशुराम तामाङ, नरेन्द्रकुमार केरुङ, सुशील खड्का, भरतप्रसाद पराजुली, कृपाराम राना, प्रदीप विष्ट, शम्भुप्रसाद ढकाल, लिमा अधिकारी आचार्य, गोपाल शर्मा, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, नितिमा भण्डारी कार्की, ओजश्वी शेरचन, लालविक्रम थापा, कृष्णहरि बुढाथोकी, निनुकुमारी कर्र्ण, शुलभ खरेल, हरिप्रसाद भुसाल, साजिदा खातुन सिद्धिकी, रन्जु न्यौपाने, बलावती शर्मा, बदनकुमार भण्डारी, गङ्गालक्ष्मी अवाल, गोविन्द पन्थीले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा यसअघि मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्री शाहको तर्फबाट आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का निर्वाचन आयोगको १९औँ वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन र राष्ट्रिय महिला आयोगको १८औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् ।