मुख्य समाचार

सुशासनप्रति जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल

सुशासनप्रति जनअपेक्षा छ : सभामुख अर्याल


शेयर गर्नुहोस:

27
Shares

  • change font
  • change font

काभ्रेपलाञ्चोक । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा रहेको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति काभे्रपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजित नवौँ जिल्ला सभा तथा आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को प्रगति समीक्षा कार्यक्रमा उनले नागरिकले पहिलो अपेक्षा गर्ने सुशासननै भएको बताए ।

Advertisement

सभामुख अर्यालले भने, “सुशासन सबैभन्दा ठूलो जनअपेक्षा हो, पछिल्लो समयमा पारदर्शिता, जवाफदेहीता र उत्तरदायीका विषयमा उठेका सवालले राज्य प्रणालीलाई थप जिम्मेवार र नागरिकमैत्री बनाउन महत्वपूर्ण पे्ररणा प्रदान गरेको छ ।”

उनले लोकतन्त्र निर्वाचनबाट मात्रै सुदृढ नहुने भएकाले पे्ररणामुखी सेवा आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “यसले लोकतन्त्रको जिवन्तता र नागरिक चेतनाको उचाइलाइ समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ ।”

सभामुख अर्यालले सङ्घीयताको बास्तविक परीक्षण सिंहदरबारबाट मात्र नहुने हुँदा स्थानीय तहको सेवाको मापनमा निर्भर हुने बताए ।

“संविधानले प्रदान गरेको जिम्मेवारी र अवसरलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी स्थानीय तहले काम गर्नुपर्दछ, संसद्ले निर्माण गर्ने कानुनको अन्तिम सफलता स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयमा निर्भर रहन्छ, स्थानीय तह भनेको नागरिकको अझ नजिकको सरकार हो”, उनले भने ।

सभामुख अर्यालले ‘सरकार मेरो लागि छ’ भन्ने नागरिकको चाहनाअनुरुप सरकारले काम गर्ने बताए । कार्यापालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकाको ‘स्प्रीड’ले आमनागरिक तथा कर्मचारीवर्गले आत्मसम्मानपूर्वक महसुस गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

सभामुख अर्यालले संविधानको अक्षरस पालना गरेरै विधि, सिद्धान्त, कानुन, ऐन परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

उनले भने, “हाम्रो र हुर्कँदै गरेको पुस्ताको आवश्यकतालाई हेरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्दछ, त्यसमा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र तथा व्यक्तिको भावना समेटिइनुपर्छ ।”

त्यस अवसरमा सभामुख अर्यालले गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा काभ्रेपलाञ्चोकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट निर्वाचितद्वय मधुकुमार चौलागाईं र बदन भण्डारी, समानुपातिक सांसद राम लामा तथा विभिन्न विधानमा उत्कृष्ट जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सम्मान गरे । जिल्ला समन्वय प्रमुख दीपक गौतमले आगामी आर्थिक बर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।