काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको साेमबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरेका छन् ।

सांसदहरूले विगत तीन दशकमा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पटक–पटक आयोग गठन गरिए पनि समस्या यथावत् रहेकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले सुकुम्वासी तथा भूमिहीन नागरिकको समस्या समाधानलाई आगामी बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

सांसदहरूले भूमि आयोग कार्यकर्ता भर्ती गर्ने केन्द्र बन्न नहुने धारणा राख्दै हालसम्म सुकुम्वासी समस्या समाधानका नाममा आयोग गठन गर्दा करिब रु नौ अर्ब खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको बताएका छन् ।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले विसं २०४८ यता सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि १८ वटा आयोग गठन गरिएको उल्लेख गर्दै महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ती आयोगमा रु नौ अर्ब खर्च भएको जानकारी दिए । यति धेरै खर्च हुँदा पनि समस्या समाधान हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायपालिकाका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै बजेटका लागि कार्यपालिका समक्ष जानुपर्ने अवस्थाले न्यायपालिका पूर्ण स्वतन्त्र बन्न नसकेको धारणा राखे । न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गरिए मात्रै न्याय प्रणाली स्वच्छ र स्वतन्त्र बन्न सक्ने उनले बताए ।

सांसद सन्तोष सुब्बाले सीमा विवाद र सीमा पूर्वाधारका विषयमा सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । सीमाक्षेत्रमा रु एक सय बराबरको सामानमा समेत कर लगाउँदा सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नुपरेको उनको भनाइ थियो । उनले डायस्पोरा साझेदारी कार्यक्रम सकारात्मक पहल भएको उल्लेख गरे ।

सांसद दीपककुमार साहले हुलाकी राजमार्ग निर्माण सुरु भएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि ७४ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको भन्दै आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी बजेटमा प्राथमिकता दिन सरकारसँग माग गरे ।

सांसद सीता थपलियाले विदेशमै भविष्य देखेर युवाहरू पलायन हुने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई रोक्ने खालका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश नभएको बताइन् । उनले नीतिगत दस्तावेजमा उल्लेख गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद निस्कल राईले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिया निर्यात घटेको जानकारी दिँदै त्यसबाट राजश्वमा असर पर्ने बताए । युवालाई उद्यमशीलतामा साझेदार बनाउने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।