२३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित उच्चपदस्थमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालमाथि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा भएको सरकारी दमन र २४ भदौमा भएको उत्पातको घटनामा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो ।

३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो ।

आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २३ भदौको दमनमा तत्कालीन राजनीतिक र सुरक्षा नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको हो ।

त्यस्तै २४ भदौको हिंसामा संलग्नमाथि पनि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको आयोगका पदाधिकारीले जनाएका छन् ।
३ महिनाको म्यादसहित ५ असोजमा गठन भएको आयोगको म्याद ३ पटक थपिएको थियो । आइतबार आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझाउन आयोग अध्यक्ष कार्की तथा सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीको टोली सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझाएपछि आयोग अध्यक्ष कार्कीले आफूहरूले काम पूरा गरेको भन्दै छोटो भनाइ राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले आयोगलाई धन्यवाद दिँदै ‘तपाईंहरूले काम पूरा गर्नुभयो, अब जे गर्नुपर्छ, गर्छौं,’ भनेकी थिइन् । आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन हेरेर पूरै विवरण सार्वजनिक गर्ने कि निष्कर्ष मात्रै बाहिर ल्याउने निर्णय गर्ने बताएकी छन् । प्रतिवेदनको संक्षिप्त विवरण मात्र सार्वजनिक गर्नेबारे छलफल गर्न उनले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहित केही मन्त्री र आयोग पदाधिकारीलाई साँझ बालुवाटार बोलाएकी थिइन् । जेन–जी समूहले भने पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।