काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले स्वास्थ्य बिमाका सम्बन्धमा देखिएको समस्या सरकारले स्रोत जुटाएर सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन् ।

बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी छलफलमा उनले आर्थिक अभावको अवस्थामा सेवा कायम राख्ने, एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने, बलियो नियमन र तत्काल स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिन् ।

ऋण लिएर भए पनि वा अन्य स्रोत जुटाएर भए पनि स्वास्थ्य बिमा सेवा निरन्तर गर्नुपर्ने उनकोे स्पष्ट सन्देश छ । ‘अब सेवा दिएन भने जनताले सडकमा प्रश्न उठाउँछन् । स्रोत जुटाउनै पर्छ’, उनले भनिन्, ‘एकद्वार प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ । नियमन गर्न जरुरी छ । पैसा गइरहेको छ, तर उपचार पाइरहेको छैन । कहाँ के भइरहेको छ, त्यो ठीक भएन ।’

प्रधानमन्त्री कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, अतिविपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि स्वास्थ्य बिमा सुविधा निरन्तरता दिनैपर्नेमा जोड दिए । ‘जनताले रु ३ हजार ५०० तिरेका छन् । सरकारले रु १ लाखसम्म उपचार दिने भनेको छ । तर, रकम पु¥याउन नसक्ने, सेवा दिन नसक्ने, यहाँ गम्भीर कमजोरी देखियो’, उनले भनिन्, ‘हाल १६ लाख १७ हजार ८५ जना बिमितले सेवा लिइरहेका छन् । जुन तीन करोड जनताले तिरेको करबाट सम्भव भएको हो । सेवा लक्षित वर्गको पहुँचमा पुग्नुपर्छ ।’

सो छलफलमा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले प्रिमियम दर फ्ल्याट राख्नुको सट्टा उमेरअनुसार बनाइनुपर्ने सुझाव दिए । उनले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषसँग दोहोरोपना हटाएर वितरणमुखी कल्याणकारी कार्यक्रम एकीकृत गरे स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले नीतिगत सुधार र दोहोरोपना हटाउन नसके स्वास्थ्य बिमाले गति नलिने स्पष्ट पारे ।