काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत भदौ २३ गते भएको दुःखद् घटनामा प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले संविधानले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकमाथि गोली चलाउन आदेश दिने अधिकार नदिएको उल्लेख गर्दै आफूले यस्तो आदेश कहिल्यै नदिएको र दिन नसक्ने बताए ।

उक्त घटनाबारे सामाजिक सञ्जालबाट स्पष्टीकरण दिँदै अध्यक्ष ओलीले घटनापछि तत्कालै पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन गरिएको बताएका छन् । घटनामा ज्यान गुमाएका १९ जना नानीबाबुहरूप्रति अध्यक्ष ओलीले गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् । उनले उक्त घटना आफ्ना लागि पनि गहिरो पीडाको विषय बनेको बताएका छन् ।

सरकारले प्रारम्भमा घुसपैठको सम्भावना देखेर माइतीघरमा प्रदर्शन रोक्ने निर्णय गरे पनि शान्तिपूर्ण सभाका लागि युवाले अनुमति मागेपछि प्रशासनले सहजै अनुमति दिएको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ । माइतीघरमा बिहान सुरू भएको जेनजी युवाको प्रदर्शन पूर्णरूपमा शान्तिपूर्ण रहेको र त्यहाँ न गोली चलेको न लाठीचार्ज भएको उनले स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

करिब मध्याह्नतिर केही घुसपैठकारी समूहले प्रदर्शनकारी युवालाई घेरेर निषेधित क्षेत्रतर्फ लैजान थालेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । आयोजकले पटकपटक घुसपैठ भएको भन्दै घर फर्किन आग्रह गरे पनि योजनाबद्ध रूपमा बालबालिका तथा विद्यालय पोशाकमा रहेका नानीबाबुलाई अगाडि राखेर संसद् भवनतर्फ लगेको उनको भनाइ छ ।

अध्यक्ष ओलीका अनुसार संसद् भवनअघि आगजनीको प्रयास र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग भएपछि अवस्था ‘आन्दोलन’को नभई ‘राज्यविरुद्धको आक्रमण’को तहमा पुगेको हो । संसद् भवनभित्र सुरक्षा निकायमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएपछि कानुनअनुसार बल प्रयोग गर्नुपरेको उनले बताए ।

अध्यक्ष ओलीले लेखेका छन्, “यदि सुरक्षाकर्मीले आफ्ना हतियार खोसिन दिएका भए के हुन्थ्यो ? संसद् भवन जलेको भए देशले कस्तो क्षति भोग्नुपथ्र्यो ?” विस्फोटक सामग्रीसहित आएका समूहहरूको उद्देश्य अराजकता फैलाउने रहेको कुरा पछिल्ला घटनाले पुष्टि गरेको अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ ।

भदौ २४ गते भएको विध्वंशतर्फ सङ्केत गर्दै उनले आफ्नो राजीनामापछि नै सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन र सर्वोच्च अदालतजस्ता राष्ट्रिय धरोहरमा आगजनी भएको स्मरण गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वका सबै देशमा प्रमुख संवैधानिक अङ्गहरूको सुरक्षा कानुनअनुसार हतियारसहित गरिने उल्लेख गर्दै सुरक्षाकर्मीले सरकारको होइन, कानुनको सपथ लिने बताए । त्यस दिन पनि गोली सरकारको आदेशमा नचलेको उनको स्पष्टीकरण छ ।

अध्यक्ष ओलीले सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएका भ्रामक प्रचारमा नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाट युवाहरूलाई संसद् भवनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कसले, किन र कसरी पुर्‍यायो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने बताएका छन् ।