काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरुबीच संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा भएको सहमतिमा कानुनी राज्यका आधारभूत मूल्य मान्यताहरूलाई अक्षुण्ण राख्दै सुशासन कायम गर्न, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण गर्न अग्रगामी परिवर्तनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवासहित सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहने गरी एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

सहमतिमा आयोगले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा व्यापक बहस, संवाद, अन्तरक्रिया तथा नागरिक परामर्श गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ ।

साथै, आयोगलाई संविधान कार्यान्वयनका दस वर्षको सिंहावलोकन गरी कार्यान्वयनका उपलब्धि र कमीकमजोरी पहिचान गर्ने तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताका लागि ठोस सुझाव दिने, सुशासन कायम गर्न, अख्तियारको दुरूपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण गर्न, स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण गर्न, संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय खोज्न तथा बदलिँदो परिप्रेक्ष्यमा नेपाली जनताको सामूहिक विवेक र आकाङ्क्षाको समीक्षा गरी समयानुकूल संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिने र आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिने भन्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, आयोगले जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचन प्रणालीमा आवश्यक सुधार, अधिकतम परिपूरणीय, अधिकारपूर्ण र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पछाडि पारिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक रूपमा विविध पहिचान गर्ने समुदाय, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पछाडि पारिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिकरूपमा विपन्न खस आर्य लगायतको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सुधारात्मक व्यवस्थाबारे सुझाव दिने छ ।

त्यस्तै, राज्यको राष्ट्रप्रमुख, तीनै तहको सरकारका कार्यकारी प्रमुख र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको कार्यकाल १० वर्षमा नबढ्‌ने गरी दुई पूर्ण कार्यकालसम्म सीमित गर्ने विषय, प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय, न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद्‌, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषद्‌लाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र राज्यका संरचनामा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामा सुधार, राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक समावेशी लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारका उपायबारे सुझाव दिने उल्लेख छ ।