काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार निर्माण प्रक्रिया संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र डा मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलासमा बहसका क्रममा डा सुरेन्द्र भण्डारीले पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको नियुक्ति संविधानविपरीत भएको धारणा राखे । उनले गत भदौ २३ गतेको घटना र २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत संरचना जलाउने काम मानवताविरुद्धको अपराध सरह भएको हुँदा सत्यमा कसैलाई पनि छूट दिन नमिल्ने जिकिर गरे ।

नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको हुनाले निरन्तर सुनुवाइ गरेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले निर्वाचन गर्ने कार्यसूची पाएको सरकारले दीर्घकालीन असरपार्ने राष्ट्रिय महत्त्वका काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको धारणा राखे । उनले सरकारको नियुक्ति प्रक्रिया नै अवैध भएकाले त्यसको निरूपण नभइ निर्वाचन हुन नसक्ने धारणा राखे । अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले सरकारले संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले दीर्घकालीन असरपर्ने कुनै पनि काम गर्न नदिन अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने माग गरे ।

उनले संविधानअनुसार धारा ७६ अनुसार राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको र वैकल्पिक सरकारभन्दा पनि संविधान मुलुकमा छ कि छैन भन्ने गम्भीर सवाल रहेको बताए । रिट निवेदक डा प्रेमराज सिलवालले सरकार निर्माण प्रक्रिया र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरे । उक्त विवादमा बहस जारी छ ।