आज मातृभूमिमा अत्यन्त असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । विगतमा कहिल्यै नदेखिएका, नभोगिएका र अनुभव नगरिएका घटना र दृष्यहरु देखेर हामी प्रवासी नेपालीहरू चकित मात्र भएका छैनौं, भावविह्वल पनि भएका छौं, अनि आतंकित पनि । भाद्र २३ गते अर्थात सेप्टेम्बर ८ तारिक जेनेरेसन-जेड (अमेरिकी बोलीचालीमा अग्रेजी जेड अक्षरको उच्चारण जी हुने भएकाले जेनेरेशन जेड लाई जेन-जी भन्ने गरिएको छ) को आव्हानमा सुशासन कायम गर्न, नाताबादबाट देशको प्रशासनलाई मुक्त गर्न र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यबस्था गर्ने गरि संविधानमा संशोधन गर्न दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले माइतीघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन शुरु गरिएको थियो ।

यसको ४८ घण्टाभित्र देशमा अत्यन्त ठूलाठूला दुर्घटना भए र खबौं रुपैयाको नोक्सान हुने गरी प्रशासनिक ऐतिहासिक महत्वका र नीजि संरचनाहरुको विध्वंश गरियो । यी पङ्क्तीहरू लेखिरहँदासम्म ७२ जनाको ज्यान गइसकेको समाचार आएको छ । सरकार फेरिएको मात्र होइन, संसद विघटन पनि भएको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छिन । उनले पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ्ग र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्री नियुक्त गरेकी छिन ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नियुक्त भएको तेश्रो दिन पदभार ग्रहण गर्दै भनिन– ‘देशमा जुन विध्वंश भएको छ यो नेपालीले कसरी गर्नसक्छ ? यस्तो गर्ने मानिस नेपाली कसरी हुन सक्छ ? यसको अनुसन्धान हुने छ । कानुन बमोजिम अवश्य कार्बाही हुने छ ।’

नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीका यी भनाईसँगै घटनाको विकासक्रम हेर्दा यो राजनीतिक आन्दोलन विलकुल हैन, आतंकबादको एउटा रुप हो । आतंककारी द्धारा जेन-जी पुस्ताको आवरण र उनीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काइएको घटना हो ।

अघिल्लो दिन शान्तिपुर्ण आन्दोलनमा जेन-जीको सकृयता भएपनि पछिल्लो दिनको विध्वंश, लुटपाट, हिंसामा जेन-जीको भूमिका नरहेको विभिन्न तथ्यहरूले देखाएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्ने दाउमा दुर्गा प्रसाइ समूह, राजालाइ पुनस्थापित गर्न लागिपरेको राप्रपा लगायतका समूह, सरकारलाइ गलाउने दाउमा रहेको रास्वपा र माआवादी सबैको अर्जुनदृष्टी थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो घटना भएको भए सिधै घरेलु आतंकवादका रूपमा व्यवहार गरिन्थ्यो । त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाइ त्यही अनुसारको कारवाही हुन्छ । विध्वंश मच्चाउनेसँग प्रजातन्त्र, मानव अधिकार जोडेर हेरिदैन ।

घरेलु आतंकवाद भन्नाले कुनै देशभित्रै, बाह्य प्रभाव बिना, व्यक्तिहरू वा समूहहरूद्वारा गरिने हिंसात्मक वा आपराधिक कार्यहरूलाई जनाउँछ, जुन कार्यहरू चरम विचारधाराबाट प्रेरित हुन्छन् र जनतालाई डरत्रास फैलाउने वा सरकारको नीति परिवर्तन गराउने उद्देश्यले गरिन्छ।

अमेरिकामा घरेलु आतंकवादको कानुनी परिभाषा अनुसार हिंसात्मक कार्यहरू जुन आपराधिक कानुन उल्लङ्घन गर्छन्। यसको उद्देश्य: सर्वसाधारण जनतालाई डरत्रासमा पार्ने, सरकारको नीति डर वा दबाबद्वारा परिवर्तन गराउने, सरकारको कार्यशैलीमा प्रभाव पार्ने (जस्तै: विनाश, हत्या, अपहरण) हुन्छ ।

अमेरिकामा सन २००१ को सेप्टेम्बर ११ का दिन अलकायदाको आतंककारी समूहले हवाइ हमला गरी न्युयोर्कको जुम्ल्याहा गगनचुम्बी व्यापारिक महल ध्वस्त बनाएको थियो । त्यसमा परेर करिब दुइ हजार अमेरिकी जनताको ज्यान लिएको थियो । यता अमेरिकी सैनिक मुख्यालय पेन्टागनमा पनि आक्रमणको प्रयास गरेको थियो । यसरी अमेरिकीहरु सेप्टेम्बर ११ लाई त्रासदीपूर्ण र दिनको रुपमा संझने गर्दछन । यो हमलालाइ अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादका रूपमा लिएको छ ।

यसरी नै २०२५ को सेप्टेम्बर ११ आउनु दुई दिन अघि नेपालीहरुले पनि त्रासादीपूर्ण रुपमा युगौंसम्म विर्सन चाहेर पनि नसकिने गरी अत्यन्त दुखद घटना इतिहासमा दर्ज भएको छ । यस्तै घटना नेपालमा सेप्टेम्बर ९ मा भएको छ ।

पृष्ठभूमिः
नेपालको इतिहास र यसको भौगोलिक अवस्थिति (जीओपोलिटिक्स)का आधारमा कुनै पनि घटना, विषयको चर्चा वा विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक ठानिन्छ । नेपाल तीनतिर भारत र उत्तरतर्फ चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पर्दछ । भारततर्फको खुला सीमानाले भने नेपाललाई सधैं अशान्ति असुरक्षा, उद्योग व्यापारमा चोरी निकासी पैठारी, शैक्षिक क्षेत्रमा नक्कली प्रमाणपत्रको विगविगी लगायत यावत समस्याहरु खास गरी तराई क्षेत्रका बासिन्दाहरुले भोग्दै आएका छन । खुला सीमानाले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक विविध पक्षमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पार्दै आएको छ ।

तात्कालिक भारतमा शासन गर्ने बेलायतको इष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपालबीच भएको १८१६ को सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको नेपाल भारतबीचको भौगोलिक सीमानामा पनि बेलाबखत विवाद हुने गरेको छ । खास गरि नेपाल भारतबीच लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा दुई देशबीचको सीमानालाई लिएर लामो समयदेखि विबाद चल्दै आएको छ । हालै मात्र त्यस विवादित क्षेत्रबाट दुई छिमेकी भारत र चीनले नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति जनाएको समाचार बाहिर आए पछि नेपालले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो ।

सायद यस कुराले भारतीय पक्ष सन्तुष्ट थिएन । हालै चीन भ्रमणको बेला नेपालका प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस मामलामा नेपालको आपत्ति रहेको जनाएका थिए । यसको केही समय पछि हुने भनिएको भारत भ्रमणको बेला पनि यो सवाल नेपालले उठाउने चर्चा भइरहेको थियो जुन भारतका लागि असन्तुष्टिको विषय बनिरहेको थियो ।

भनिन्छ नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनको पछाडि भारतको कुनै न कुनै रुपमा सम्लग्नता रहने गर्दछ । विगतले त्यस्तै पनि देखाउँछ । तर यस पटक भने जेन जीको आन्दोलनमा नाममा देशको प्रमुख प्रशासनिक एवं न्यायीक भवनहरुमा अज्ञात समूहहरुबाट एकसाथ हमला भएको छ । अपरिचित व्यक्तिहरुद्धारा हतियार विनै आएर प्रधानमन्त्री कार्यालय भएको सिंहदरबार, सर्बोच्च अदालत, अख्तियार, राष्ट्रपतिको कार्यालय, महत्वपूर्ण पर्यटकीय र पुरातात्विक महत्वका संरचना ध्वस्त पारिएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सरकारी एवम नीजि निवास, प्रमुख व्यापारिक घरानाका उद्योग एवम नीजि निबास सम्पूर्ण ध्वस्त पारिएको छ ।

कान्तिपुरलगायत सञ्चारगृहमा आक्रमण गरिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिवारलगायत अधिकांश राजनीतिक दलका शीर्ष नेताका निजी निवासमा आगजनी गरिएको छ । अधिकांश प्रहरी पोष्टहरु जलाइएका र प्रहरीका हातहतियार, पोशाक एवम बन्दोबस्तीका सामान लुटिएका छन ।

यी सबै काम छोटो अवधि अर्थात दिनको १ बजेदेखि ४ बजेको बीचमा गरिएका छन । अधिकांश निशाना गुगल म्यापको प्रयोग गरेर देखाइएको सञ्चारकर्मीहरुले बताएका छन । कान्तिपुरमा आक्रमण गर्न दुइ पटक पुगेका र पूर्णरुपमा भवन ध्वस्त बनाइएको कान्तिपुरकर्मी अमृत दाहालले बताएका छन् । उनका अनुसार पार्किंगलटमा रहेका २० वटा जति मोटरसाइकल जलाइएको छ ।यस दिनको घटनाको प्रकृति हेर्दा यो पूर्ण तयारीका साथ पूर्व योजना बमोजिम गरिएको छ । यो कुनै राजनीतिक आन्दोलन भन्दा फरक आतंककारी हमला नै भन्न मिल्ने देखिन्छ ।

छोटो समयमा आक्रमणको निशानामा रहेका हरेक संरचना र व्यक्तिहरुलाई आक्रमण गरिएको छ । यो नेपालको इतिहासमा कालो दिनको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने यस घटनामा ७२ जनाको ज्यान गइसकेको छ र खर्बौं रुपियाँ खर्च गर्दा पनि बन्न नसक्ने भौतिक पूर्वाधार नष्ट गरिएको छ । जति खर्च गरे पनि प्राप्त गर्न नसकिने ऐतिहासिक दस्ताबेजहरु जलाइएका छन
।
यस्ता घटनापछि राजनीतिक सत्तामा फेरबदल त आउन सक्छ, तर देश पूरै अस्थिरताको दलदलमा फस्न सक्छ । यस अघिका भष्ट्राचारका मुद्दाका मिसिल फाइलहरु जलाइएका हुँदा प्रमाण कागजातका अभावमा सबै भ्रष्टाचारी जोगिन सक्छन भने नयाँले अरु नै तरिका अपनाएर देश लुट्न सक्छन । म यहाँ लुट्ने शब्द प्रयोग गर्न किन वाध्य भएँ भने हामीले यही क्रममा आन्दोलनकारीहरुबाटै भाटभटिनी सुपरमार्केट लुटिएको देख्यौं । निजीघरहरुमा पसेर निजी सम्पति लुटेको र आगजनी गरेको पनि देखियो ।

सार्वजनिक रुपमा जेन-जी ले शान्तिपूर्ण ढंगले र सीमित मागका लागि सडकमा प्रदर्शन गर्ने भनिएको थियो । तर जब भाद्र २४ गते सशस्त्र बल र प्रहरीलाई निस्कृय बनाउने कतैबाट एकदम ठूलो चेतावनी आयो (आएको आशंका) तब यहाँ अनिष्ट हुँदैछ भन्ने संकेत पाएपछि सैनिक सल्लाहकारकै परामर्श अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर सबै आफ्नो टीमसहित सुरक्षित गन्तव्यतर्फ गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

यो दिन नेपालको इतिहासमा स्वभिमान र सार्वभौमिकता आधा झुकेको कालो दिन हो । यस पछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका सामु राजीनामा दिने वा सेनाले जे भन्यो त्यही मान्ने विकल्प आए पछि पूर्व प्रधान न्यायधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको समाचार बाहिर आयो । यति बेला नेपालको संविधान २०७२ आधा निस्कृय भएको छ । सम्बिधानमा नभएको प्रावधानबाट नियुक्त प्रधान मन्त्री कार्कीले संसद विघटन गर्न सिफारिस गरिन र सार्वभौम जनताले मत दिएर बनाएको प्रतिनिधि सभा विघटन भयो ।

निश्कर्षः
आन्तरिक आतंकबादी आक्रमणबाट नेपालीको जन धन र सार्वभौमिकता लुटिएको छ । सम्पति डडेर खरानी भएको छ । विदेशी लगानीकर्ता र पर्यटक देश छाडेर जानेछन् । विदेशमा बसेका म लगायत दशैंमा नेपाल फर्किने तयारीमा रहेकाहरू केही वर्ष अझै नफर्किने योजना बनाउने छन । सोझा साधा युवाहरु पनि अब विदेशीने तयारीमा लाग्ने छन । राजनीतिक दलहरु स्वाभीमानको लागि र दीगो शान्ति एवम सुशासनका लागि आफूहरु नयाँ ढंगले प्रतिबाध्दताहरू लिएर आउने छन ।

यस्ता खालका आतंकबादबाट देश र जनतालाई जोगाउनका लागि प्रतिबद्धताहरु लिएर आउनु पर्ने छ । युवा पुस्तालाई निराश नहुने गरी उनीहरुलाई नीति र कार्यक्रममा समेट्नु पर्ने छ ।

प्रहरी सेनालगायत सुरक्षा निकायलाई जस्तासुकै आतंककारी गतिविधिबाट देश र जनताको रक्षा गर्न सक्षम हुने गरी श्रोत साधन र ज्ञान र प्रोत्साहन दिएर सुदृढ बनाउनु पर्ने छ । बाह्य शक्तिहरुको एजेण्डा अनुसार एउटा मात्र व्यक्तिसँग कारोबार गर्दा हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेण्डा देशभित्र उनीहरुका मानिसहरुले उठाउने छन । त्यसलाई कुनै हालतमा स्वीकार्नु हुदैन । त्यो भनेको विदेशीको कठपुतली बनाएर हाम्रो सार्वभौमिकता कब्जा गर्ने योजना हो ।

सम्बिधानमा समसामयीक सुधार अवश्य गर्नु पर्दछ । सुशासनमा धेरै कठोर कदम चाल्नु पर्छ । संविधान संशोधन गरेर संघ र पालिकाहरुबीचमा केवल संयोजक निकाय मात्र राखेर प्रदेश सरकारको प्रावधान हटाएकै राम्रो । यस्ता आतंककारी बाटोबाट सत्ता कब्जा गर्न खोज्ने तत्वहरुलाई कहिल्यै टाउको उठाउन नदिने गरी सुरक्षा निकायलाई प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ । आतंकबादसँग कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताले हार्नुपर्ने दिन कहिल्यै नहोस् ।