काठमाडौं । आन्दोलनकारी जेन–जी समूहले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सारेको प्रस्तावलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक लिएकी छन्।

बुधबार जंगी अड्डामा भएको भेटवार्तामा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूले कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले पनि समर्थन गरेका थिए। जंगी अड्डा निकट स्रोतका अनुसार, कार्कीले छलफलपछि थप स्पष्ट धारणा दिने बताएकी छन्।

भेटपछिको छलफलमा दुई मुख्य विषयबारे बहस भएको स्रोतले जनायो—संविधान संशोधन सुझाव दिन समिति गठन गर्ने र त्यसको सिफारिस नयाँ संसद र सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्ने। साथै, हाल प्रतिनिधिसभाका बाहेक अरू कसैले सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले सबै सांसदलाई राजीनामा दिनुपर्ने मागबारे पनि जेन–जी पक्षले छलफल गरेको बताइयो।

स्रोतले थप जानकारी दिँदै भने, “ओली सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा नियुक्त अधिकारीहरूले कार्कीको काममा अवरोध पुर्‍याउने सम्भावना पनि उठाइएको छ।” यसबारे थप छलफल बिहीबारसम्म सर्ने जनाइएको छ।

सुशीला कार्कीले करिब १७ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी थिइन्। जेठ २०७४ मा अवकाश लिएकी उनले नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास बनाएकी थिइन्। कठोर कार्यशैलीकै कारण तत्कालीन माओवादी–कांग्रेस गठबन्धनले उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यो निस्तेज बन्यो र पछि फिर्ता लिइयो। अवकाशपश्चात् उनले समाज र शासनव्यवस्थामा देखिएका बेथितिबारे खुलेर टिप्पणी गर्दै आएकी छन्।