काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसियाले बहुविवाहलाई छूट दिने कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रममात्रै भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित कानुन मन्त्रालयमा आइतबार नेपाल महिला सङ्घसँगको भेटमा मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई छूट दिने प्रस्तावित कानुन बन्न लागेको भन्ने कुरा गलत र भ्रामकमात्रै भएको बताए । “बहुविवाहलाई छूट दिने प्रस्तावित कानुन बनाइँदै भन्ने कुरा भ्रममात्रै हो, त्यस विषयमा कानुन बन्ने होइन”, मन्त्री चौरसियाले भने, “बहुविवाहलाई छूट दिनेगरी कानुन बन्दैन ।”

सङ्घका अध्यक्ष उषा रावत मिश्रले बहुविवाहलाई छूट दिनेगरी प्रस्तावित कानुन बनाउने काम हुन लागेको भए तत्काल रोक्न माग गरेकी थिइन् । “संविधान र कानुनमा उल्लिखित एक विवाह र लैङ्गिक समानताका सिद्धान्तलाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ, पुस्तौँदेखि विभेदकारी प्रथालाई उन्मूलन गर्न लडेका छौँ”, सङ्घले मन्त्रीसँगको भेटपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “कठोर सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका अधिकारहरूलाई यसरी कमजोर बनाइनु हुँदैन ।”

विज्ञप्तिमा सङ्घले स्थापनाकालदेखि नै बहुविवाह प्रथाले महिला, बालबालिका र समग्र समाजमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई महसुस गरी यसका विरुद्धमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

“बहुविवाह प्रथा ऐतिहासिक रूपमा पितृसत्ताको प्रतीक रहँदै आएको छ, जसले महिलाहरूलाई अथाह पीडा, भावनात्मक तनाव र आर्थिक कठिनाइमा धकेलेको छ, कुनै पनि बहानामा यसलाई पुनःस्थापना गर्नु महिलामाथि घोर अन्याय र समानताका लागि नेपाली महिलाले गरेको लामो र कठिन सङ्घर्षप्रतिको धोका हुनेछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन गैरजिम्मेवारपूर्ण, प्रतिगामी एवं आपत्तिजनक रहेको नेपाल महिला सङ्घको ठहर छ ।

अध्यक्ष रावतले यस्तो प्रतिगामी कदमले महिला अधिकारको क्षेत्रमा दशकौँदेखि प्राप्त उपलब्धिलाई नष्ट गर्ने र शताब्दीयौँदेखि महिलामाथि हुँदै आएको उत्पीडनको साधनका रूपमा रहेको वहुविवाह प्रथालाई पुनःस्थापित गर्ने दुस्साहस गरेकोप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।

सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७२ मा संशोधन गर्न एक विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थामा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि कुनै पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा अन्य महिलासँगको शारीरिक सम्पर्कबाट शिशु जन्मिएमा त्यस्तो महिलासँग विवाह गर्न चाहेमा विवाह गर्न सक्नेछ भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

मुलुकी देवानी (संहिता), २०७४ ले स्पष्ट रूपमा कुनै पनि विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहँदा अर्को विवाह गर्न नपाउने र त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था नेपालको महिला आन्दोलनको एक ऐतिहासिक र कठोर सङ्घर्षपश्चात् प्राप्त भएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको हो ।