काठमाडौँ । सबै सङ्घीय अस्पतालले आफ्ना स्वास्थ्य उपकरणको अवस्था अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा रहेका उपकरणको यकिन विवरण उपलब्ध नभएकाले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उपकरण व्यवस्थापनमा चासो देखाउँदै बिग्रिएका उपकरणको जानकारी लिएर मर्मतका लागि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएका थिए ।

सो क्रममा सामान्य खर्चमा मर्मत गर्न सकिने थुप्रै उपकरण अस्पतालमा प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएको पाइएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले उपकरणको लेखाजोखा सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

तीन वर्षदेखि यस्तो प्रयास चलिरहेको भए पनि हालैको निर्णयले अब स्पष्ट रूपमा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा सरोज शर्माले अडिटको व्यवस्था लागू भएपछि उपकरणको अवस्था, मर्मत आवश्यकताबारे जानकारी, सुरक्षा तथा स्टक व्यवस्थापनमा सहजता आउने बताए ।

‘सामान्य मर्मत गर्न सकिने उपकरण पनि बेवास्ताका कारण थन्किएका छन्, यसले नयाँ उपकरण खरिदमा अनावश्यक खर्च बढाएको छ’, प्रमुख डा शर्माले भने ।

हालै गरिएको एक अध्ययनमा झण्डै रु २४ करोड बराबरका बिग्रिएका उपकरणलाई राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले रु २३ लाखमा मर्मत गरेको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

यस व्यवस्थाबाट अस्पतालमा उपयोगमा नरहेका तर अन्यत्र आवश्यक पर्ने उपकरणको पुनःवितरणसमेतमा सहजता हुने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।