काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालको जग्गा प्रकरण सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा बिहीबार आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालसहितलाई प्रतिवादी बनाएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल, तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त तथा पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी, नेपालका प्रमुख शालिग्राम सिंहसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सो आरोप पत्र दायर भएसँगै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको सांसद् पद स्वतः निलम्बन भएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार फौज्दारी र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै सार्वजनिक ओहोदाका व्यक्तिको सार्वजनिक पद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ । उनी सङ्घीय संसद्अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद् हुन् ।

काभ्रेपलाञ्चोकको नासिकास्थान साँगा, महेन्द्रज्योतिमा कम्पनी सञ्चालनको लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको तथा उक्त जग्गा कम मूल्यमा किनेर बढी मूल्यमा बेचबिखन गरेको अभियोगमा आयोगले उनीहरु विरूद्ध मुद्दा दायार गरेको हो ।

उक्त कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहसमेतले उक्त कम्पनीको नाम प्रयोग गरी÷गराई कम्पनीको उद्देश्यको प्रतिकुल हुनेगरी बदनियत राखी आफूसमेतका प्रतिवादीहरुलाई लाभ हुनेगरी अन्य सरकारी सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिसँगको मिलोमतोमा उक्त जग्गा खरिद प्रकरणमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १० विपरीत कार्य भएको आयोगको ठहर छ ।

सो प्रकरणमा सम्बन्धित निकायका व्यक्ति तथा राष्ट्रसेवकले आफ्नो पदीय ओहोदाको दुरूपयोग गरी÷गराई आफ्नो जिम्मामा रहेको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा निर्णय बदनियत राखी गैरकानुनी निर्णय गरेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले उक्त हदभन्दा बढी जग्गा सोही ऐनको दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने दाबी गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले उक्त मुद्दा दर्तासम्बन्धी पत्र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा पुगिसकेको जानकारी दिए ।