काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको छ ।

थुनामुक्त गर्न माग गर्दै लामिछानेको पत्नी निकिता पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि शुक्रबार न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुटवल इजलासकै आदेश सदर गरेको हो ।

आदेश भनिएको छ, “अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नू ।”

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने तर्फबाट दायर भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अदालतले सो आदेश गरेको हो ।