‘द वान व्युटीफुल बील’ नाम दिइएको करहरुको नयाँ व्यबस्था संबन्धि विधेयक हिजो राति अमेरिकी संसदको समितिबाट एक झिनो मतले पारित भएको छ ।

यो विधेयकले आम अमेरिकीहरुको भान्छादेखि भत्तासम्म असर पार्दैछ । ४७ पेजको यो विधेयक रिपब्लिकनको बहुमत रहेको कंग्रेसबाट निश्चित रुपमा पारित हुनेछ ।
यसमा समावेश कतिपय बुँदाहरु डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चुनावी अभियान र त्यसपछि प्रतिवद्धता जनाएका विषयहरुनै समावेश छन् । जुन नौलो चाँही होइनन् ।

तर सबैभन्दा नयाँ र नौलो चाँही अमेरिकाबाट रेमिट्यान्सको माध्यमबाट (बैंक, मनी ट्रान्सफर) मार्फत बाहिर पठाउने डलरमा कर प्रस्ताव गरिएको छ ।

अमेरिकाबाट बाहिरिने हरेक पेनी/डलरमा पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क (एक्साइज ट्याक्स) प्रस्ताव गरिएको छ । यो भनेको एकसय डलर पठाउँदा सरकारलाई ५ डलर कर तिर्नुपर्छ । एकहजार डलर पठाउँदा ५० डलर सरकारी कर लाग्छ ।

यो प्रावधान कानुन बनेर लागु भएपछि अमेरिकाबाट नेपाल जाने रेमिट्यान्समा पक्कै असर गर्नेछ । सन् २०२३ मा अमेरिकाबाट एकअर्ब २८ करोड डलर रेमिट्यान्सका रुपमा गएको थियो ।

व्युटीफूल बील समितिबाट पारित भएपछि भारतमा चर्को हङ्गामा सुरु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरु नियाल्दा देखिन्छ । किनकी भारतमा कुल रेमिट्यान्सको झण्डै २८ प्रतिशत अमेरिकाबाट मात्र जान्छ । भारतीयहरुको आम्दानीको स्तर अमेरिकी (ह्वाइट) हरुको भन्दा पनि औसतमा बढी छ । किनकी भारतीयहरु सूचना प्रविधि, इञ्जिनियरिङ्ग, चिकित्सा, व्यापार व्यबसायमा निकै माथिल्लो तहमा छन् अमेरिकाभित्रै पनि ।

भारतले सन् २०२४ मा एकखर्ब १८ अर्ब ७० करोड डलर रेमिट्यान्सका रुपमा भित्राएको थियो । यस मध्य २८ प्रतिशत अमेरिकाबाट गएको थियो ।

रेमिट्यान्समा अन्तशुल्क लगाउने नीतिले सबैभन्दा ठूलो असर भारतीयहरुलाई पर्ने र त्यसले गर्दा भारतको रियलस्टेट (घरजग्गा) को क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

माथिको यति कुरा पढिसकेपछि तपाई पक्कै चिन्तित हुनुभयो होला । यात तपाईले नेपालमा डलर अलि कम पठाउने सोच्नुभयो होला, यात अरुनै अवैध माध्यमका बारेमा पनि तपाईका दिमागमा सोच पलायो होला ।

तर, चिन्ता नलिनुस् । यदी तपाईले अमेरिकी नागरिकता लिइसक्नु भएको छ भने चाँही तपाई यो रेमिट्यान्स अन्तशुल्कबाट छुट पाउने वर्गमा पर्नुहुनेछ । तर ग्रीनकार्ड, वर्क परमिट, एचवानबी स्टाटसमा तपाई हुनुहुन्छ भने तपाईले यो करबाट छुट पाउनुहुनेछैन ।

भारतीयहरुको ठूलो संख्या अहिले पनि एचवानबी, ग्रीनकार्डमा छन् । जसले गर्दा यो करले उनीहरुको ठूलो संख्यालाई प्रभावित पार्नेछ ।

यो कानुनले भारतीय भन्दा पनि ठूलो असर चाँही मेक्सिकोबाट अमेरिका अाएकाहरूलाइ पर्नेछ । यो कानुन प्रति मेक्सिकोले असन्तुष्टी व्यक्त गरिसकेको छ ।

अमेरिकाबाट सन् २०२३ मा ८ खर्ब ५७ अर्ब डलर रेमिट्यान्सका रूपमा अन्य देशहरूमा गएको थियो । यो मध्य निम्न र मध्यम अाय भएका देशहरूमा ६ खर्ब ५६ अर्ब डलर गएको थियो ।

यति पढिसकेपछि फेरि तपाईको मनमा नेपाल डलर पठाउँदा अमेरिकी नागरिकता लिएकाहरुको नाममा पठाउँदा त भैहाल्छ नि ! पठाउँदा जस्को नाममा पठाएपनि पाउने मान्छे त आफ्नो भए त भैहाल्छ नि भनेर मनमा उब्जिएको भए त्यो सपना आजैबाट देख्न बन्द गर्नुहोला । किनकी त्यसरी पठाउँदा लागेको कर पछि ट्याक्स फाइल गर्दा मात्र फिर्ता हुनेछ ।

अनि हुण्डीवालाहरुको टाउकोमा चाँही अब गतिलै घन बजारिनेछ । किनकी अहिलेसम्म डलर पठाउँदा अमेरिकी सरकारले कर नउठाउने गरेका कारण यो विषय त्यति गंभीर थिएन । तर हुण्डीबाट पठाउँदा अमेरिकी सरकारको राजश्व छली हुने भएकोले हुण्डीवालाहरु चाँही आजैदेखि सचेत भएर गैर कानुनी काममा अग्रसर नहोउन् ।