काठमाडौं चैत्र २७ गते । नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महा प्रसाद अधिकारीका विरुद्ध गैरकानूनी सुविधा उपभोगको विषयमा अधिवक्ताद्वय विनोद राज आचार्य र भरत कार्कीले दर्ता गरेको मुद्दाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गएको चैत्र १९,२५ र २७ गते अन्तरिम आदेशको लागि पेशी तोकेपनि सो हेर्न नभ्याइएको भनी अब चैत्र ३१ गते पुनः पेशी तोकेको छ ।

यसै बीच सो विचाराधीन मुद्दाको विषयलाई लिएर एक निवेदक विनोद राज आचार्यले राष्ट्र बैंकका का. मु. गभर्नरलाई संबोधन गरी मिति २०८१/१२/२५ गते पत्र लेखी सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश नआउन्जेल निज महा प्रसाद अधिकारीले पाउने उक्त गैर कानूनी सुविधा वापतको रकम रोक्का राख्न अनुरोध गरेका रहेछन् । तर यति हुँदाहुँदै अवकाश प्राप्त गरेको ४ दिन पनि नबित्दै महा प्रसादले आफ्नो नैतिकतालाई बिर्सेर अन्तरिम आदेश नकुरी आफ्नो बाँकी रहेको रु १ करोड मागेको कुरा राष्ट्र बैंककै एक स्रोतले जनाएको छ ।

वर्तमान का. मु. गभर्नर नीलम ढुङ्गाना तिम्सिना र डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र दुवैले बैंकको लेखा विभागका उच्च अधिकारीलाई सो रकम निज अधिकारीलाई भुक्तानी दिन निक्कै दवाव दिएका छन् भनी सोही स्रोत बताउँछ । सोही स्रोतले जनाए अनुसार यदि उच्च पदाधिकारीहरुको यस्तै दवाव आइरहने हो भने लेखा विभागका धेरै कर्मचारी बिरामी परी घर बस्नेछन् र पछि डाक्टरको पुर्जा पेश गर्नेछन् । त्यत्रो सर्वोच्च अदालतमा आफु विरुद्ध चुनौती आइसकेपछि कमसेकम महा प्रसाद अधिकारीले अन्तरिम आदेशको प्रतीक्षा गर्दा श्रेयस्कर हुने नेपालका नेपाल सरकारका एक पूर्व सचिव तथा बैंककै पूर्व सञ्चालक बताउँछन्।