अमेरिका- विदेशमा रहेका नेपालीसँग पैसा उठाएर १० अर्ब रूपैयाँ वा यसभन्दा बढीको एनआरएन नेपाल डेभलप्मेन्ट फण्ड खोल्ने चर्चा पटक-पटक उठ्ने गरेको छ। विभिन्न रूपमा फण्ड बनाउने अवधारणा आएको पनि दुई दशक भइसकेको छ। तर, विद्यमान अवस्थालाई हेर्दा यो फण्ड आउने सम्भावना निकै टाढा देखिन्छ। यहाँ थुप्रै जटिलताहरू छन्।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले नोभेम्बर २१ मा उक्त फण्डले प्राथमिक निष्कासन गर्न सक्ने गरी निर्देशिका जारी गरेको थियो। विदेशमा बस्ने नेपालीको एउटा संगठन गैरआवासीय नेपाली संघले यसैका आधारमा अब फण्ड आउने भयो भनेर विज्ञप्ति पनि जारी गर्‍यो।

सरकार र विदेशमा बस्ने नेपालीको संयुक्त पहलमा १० अर्ब रूपैयाँ जुटाउने र यो पैसा नेपालका विभिन्न आयोजना तथा परियोजनामा लगानी गर्ने उद्देश्य यस फण्डको हो। यसमा सरकारले ५० करोड रूपैयाँ राख्ने योजना रहेको छ।

अहिलेको अवस्थामा यो फण्ड आउन सक्दैन भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयलाई राम्ररी थाहा छ। त्यही भएर मन्त्रालयले पनि यहाँ राजनीति गरेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि एनआरएनएले विज्ञप्ति निकालेर प्रचार गरेको छ।

यो फण्ड किन आउन जटिल छ भन्ने प्रश्नका अनेक कारण छन्। पटक-पटक विवादमा आइरहेको गैरनाफामूलक संस्थाले फण्ड स्थापना गरेर व्यवसाय गर्न कति उचित हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

व्यवसायको मुख्य उद्देश्य नाफा कमाउने हो। भावनात्मक कुरा गरेर व्यवसाय गर्ने होइन। अमेरिकामा स्थापना भएको ‘सगुन’ नामक कम्पनीले यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपालीको भावनालाई जोडेर शेयर बिक्री गर्‍यो। सगुनले करोडौं पैसा जम्मा गर्‍यो। तर, यो कम्पनी अहिले गुमनाम छ। यसमा लगानी गर्ने धेरैले आफू ठगिएको बताउने गरेका छन्।

यहाँ पनि यस्तै, विदेशमा बस्ने नेपालीको भावनालाई जोडेर व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले फण्ड खोल्न खोजिएको छ। संस्थालाई जोडेर नाफामूलक कम्पनी खोल्नुनै गलत हो। फण्डको व्यवस्थापनमा बसेकाहरूको हालीमुहाली हुने सम्भावना सधैँ रहन्छ। यसले साना लगानीकर्तालाई असर पार्नेछ।

उक्त १० अर्बको फण्डमा ५ प्रतिशत सरकार, १० प्रतिशत संस्थापक लगानीकर्ता, र बाँकी ८५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको छ।

फण्डले ८५ प्रतिशत शेयर विदेशमा बस्ने सर्वसाधारणबाट उठाउने योजना बनाएको छ। यहाँ नै समस्या आउँछ। धितोपत्र बोर्डले ८५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्न दिने कुनै प्रावधान नै छैन। यसरी दिने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ। के आधारमा १० प्रतिशत संस्थापकलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

८५ प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई दिँदा कम्पनी सञ्चालन कसले गर्ने? भन्ने व्यावहारिक प्रश्न खडा हुन्छ। जसले थोरै पैसा लगानी गरेको छ, उसले कम्पनी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा व्यावहारिक रूपमा मिल्दैन। यसले गर्दा झमेलाको सम्भावना सधैँ रहन्छ।

फण्डको संरचना यसरी बनाउने हो भने त्यसमा सधैँ विवाद र समस्या आउनेछ।

यो फण्डका लगानीकर्ता विदेशमा बस्ने नेपाली हुनुपर्छ भनिएको छ। प्राथमिक बजारमा पनि विदेशमा बस्नेले मात्र शेयर किन्न पाउने भनिएको छ। फण्डको अवधारणाअनुसार दोस्रो बजारमा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीले मात्र किन्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने हुन्छ।

अमेरिकामा ग्रिनकार्ड वा अन्य देशमा पीआर लिएका नेपाली धेरै छन्। अन्य देशमा कामका लागि मात्र बसेका नेपाली राहदानी प्रयोग गर्नेहरूको संख्या पनि विदेशमा अत्यधिक छ। यस्ता नेपालीसँग एनआरएन कार्ड वा एनआरएन नागरिकता हुँदैन। आवश्यक पनि पर्दैन। विभिन्न कारणले विदेशमा बस्दा त्यहाँ एनआरएनए संस्थाको सदस्यता लिएको भए पनि नेपाल फर्केपछि उनीहरू नेपाली नागरिक नै हुन्छन्।

त्यस समयमा उनीहरूले किनेको शेयर के गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। उक्त शेयर किन्दा विदेशी मुद्रा खर्च भएको हुन्छ। नाफा लिँदा वा बिक्री गर्दा विदेशी मुद्रामै दिने कि नेपाली रुपैयाँमा? यसमा पनि जटिलता आउँछ।

कुनै एउटा एनआरएनए संस्थाको सदस्यता लिएको आधारमा गैरआवासीय नेपाली प्रमाणित हुने-नहुने प्रश्न पनि उठ्छ।

उक्त फण्डमा लगानी गर्नेले विदेशी मुद्रामा नाफा लैजान पाउने प्रावधान आवश्यक हुन्छ भनिएको छ। यसका लागि पनि विद्यमान ऐन, नियम परिवर्तन गर्नुपर्छ।

नेपालमा विदेशी लगानीमा कम्पनी खोल्नेले मात्र आफ्नो लगानी वा नाफा विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान पाउँछन्। यसका लागि कम्पनी उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ। शेयर बजारमा आएको लगानी विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने प्रावधान अहिलेसम्म छैन। यसअनुसार ऐन-नियम कहिले बन्छ भन्ने अन्योल छ।

नेपालमा शेयरमा लगानी गर्दा वा शेयर किनबेच गर्दा नेपालका बैंकमा खाता हुनु अनिवार्य छ। अहिले विदेशमा बस्ने धेरै नेपालीका नेपालमा बैंक खाता छन्। तर, ती खाता नेपाली नागरिकता देखाएर खोलिएका छन्।

मेरो ग्रिनकार्ड छ, म अमेरिकामा बस्छु भनेर खाता खोल्न गयो भने बैंकले थप विवरण माग्छ। अधिकांशले यो विवरण दिन चाहँदैनन्। यसले गर्दा शेयरमा लगानी गर्नका लागि नेपालमा खाता खोल्ने वा विवरण संशोधन गर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया धेरैलाई असहज लाग्न सक्छ।

यस्ता जटिलताहरू समाधान भए पनि सधैँ विवादमा आइरहने संस्थालाई लगानीकर्ताले विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने छैन।

विदेशमा बस्ने नेपालीका थुप्रै समस्या छन्। ती समस्याहरू समाधान गर्न वैकल्पिक प्रयास भइरहेका छन्। केही अन्य संस्थाहरूले पनि नेपाली नागरिकताको निरन्तरता र विदेशमा बस्ने नेपालीका समस्यालाई एनआरएनएभन्दा प्रभावकारी ढंगले उठाउन थालेका छन्। यस अवस्थामा एनआरएनएको आवश्यकता पनि घट्दै गएको छ।