पत्रकार जगदीश खरेलसँगको ‘हटसिट’ कार्यक्रममा सहकारीको समस्या अध्ययन गरेर सुझाव दिन गठित संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले सीधै नभने पनि आशय छ रविजीले पहिलेको नागरिकताको विषय होस् वा अहिलेको सहकारीको विषय होस् हामीसँग जिउजिउ नगरेको भएर यी भएका हुन् । रविले अरुलाई भ्यालु दिएनन् वा भनौँ पार्टी खोलेर कांग्रेस एमालेलाई यसरी चुनौती नदिएको भए अथवा हजुर हजुर गरेर दाम चढाएर एमाले वा कांग्रेससँग एउटा क्षेत्रको संसदको लागि टिकट मागेको भए किन यो सब हुन्थ्यो ? हामीलाई चुनौती दिने ? यसको मतलब यी सब सिर्जना गरिएका विषय हुन् कि भन्ने पनि लाग्नसक्छ । यसको अर्को पाटो भनेको रवि लामिछाने राजनीतिमा सफल भए भने वा भनौँ बाटो मात्र सहज गर्ने हो भने हजारौँ महा रविहरु विदेशबाट २०८४ को चुनाव हुँदै राजनीतिमा आउँछन् र हाम्रो अस्तित्व रहने छैन भन्ने बुझाइ र माइन्ड सेट हो कि भन्ने लाग्छ ।

हामी विदेशमा खास गरी नेपालको राजनीतिको माया, चिन्ता र चासो वा भनौ समय आएपछि नेपाल गएर मुख्यतः नेपाली राजनीतिमा योगदान गर्ने सोच भएका लाखौँ परदेशी नेपालीलाई बाटो बन्द गर्ने दुस्प्रयास हो । यसको मतलब नयाँ पार्टिकामा मात्र आकर्षण हुने हैन नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पार्टीभित्र नै आन्तरिक पार्टी राजनीतिमा पनि हजारौँ युवाको प्रवेश र दबाब सिर्जना हुन्छ भन्ने मनोदशा मुख्य विषय हो ।

नेपाली राजनीतिमा विगत दुई वर्षदेखि रवि कार्ड व्यापक प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ पनि व्यापक छ । किन रवि लामिछाने नेपाली राजनीतिमा विगत दुई वर्षदेखि निरन्तर चर्चाका पात्र भइरहेका छन त ? के नेपालमा चर्चा गर्ने विषय अरु छैनन ? कि बाँकी अरु राजनीतिज्ञ भन्दा भ्रष्ट, बेइमानी वा भनौँ जब रवि लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्थापना गरेर गएको चुनावमा स्थापनाको तीन महिनामा २१ सिट सांसदसहित संसदमा प्रवेश गरेर दुई पटक गृहमन्त्री भएपछि नेपालको यो हविगत भएको हुनाले यसरी चर्चा वा आलोचना वा चासोका पात्र बनेका हुन त ? के रवि लामिछाने ले जे गरे भनेर अहिले संसदीय छानबिन समिति बन्यो, त्यस्तै प्रकारका अरु नेताले गरेका विषय सार्वजनिक हुँदा २०४७ पछि को कस्का विषयमा कतिवटा छानबिन समिति बने ?

यहाँ नेपाली राजनीतिलाई कभर टर्मबाट विश्लेषण गर्ने र रविलाई किन यसरी निरन्तर चर्चा र मिडियाको आकर्षणको विषय बनाइएको छ ? रवि कार्ड बजारमा प्रचार गरेपछि अहिले हामीले सुन्दै वा देख्दै आएका, एउटा समय चर्चा पाएका देशका ठूला ठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता, नीतिगत भ्रष्टाचार जहाँ मुख्य पार्टीका नेताका नाम जोडिएर आएका थिए, ती सबले विषायन्तरण गर्ने मौका पाए । पानी उम्लिएको बेला जे गर्ने सकिन्छ त्यसपछि सेलाएर पुनः उमाल्न एक त समय लाग्छ । उम्लिए पनि त्यसले पहिले उम्लिए जसरी प्रभावकारी काम गर्ने सक्दैन । नम्कली भुटानीकाण्ड, गिरीबन्धु काण्ड, क्यान्टोनमेन भ्रष्टाचारकाण्ड, सुनकाण्ड, बालुवाटार जग्गाकाण्ड, एनसेलकाण्ड, सहकारीमै पनि अरु अरबौँ अनियमितताका विषय जहाँ नेताहरुको नाम जोडिएका थिए । ती सम्पूर्ण र सम्पूर्णको एउटै राजनीतिक उपचार भनेको अहिलेको समयमा रवि कार्ड मात्र छ र त्यो प्रयोग भइरहेको छ । केही समय भइरहने छ ।

नेपालको राजनीति २०४७ देखि २०६३ सम्मलाई एउटा खण्ड र २०६३ देखि हालसम्मलाई अर्को खण्ड मान्ने हो भने यी दुई खण्डमा कुन कुन नेताका विषयमा के कस्ता प्रश्न उठे ? कतिवटा समिति बनेर छानबिन भए ? धेरै पर नजाऊँ केही वर्ष पहिले बालुवाटारको जग्गाकाण्ड, बाँसवारीको छालाजुत्ताको जग्गाको काण्ड, सुनकाण्ड, नक्कली सुन काण्ड, बाख्रासम्बन्धी गगन थापाको काण्ड, ७० करोड काण्ड, हालै मात्र माननीय योगेश भट्टराईको नक्कली माओवादी भएर हतियार कारोबार गरेको भनेर काण्ड आएको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नाम जोडिएर टि स्टेट काण्डका विषयमा व्यापक चर्चा भएको छ । वर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाकै नाम जोडिएर नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिका मान्छे पठाएको विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको थियो । यी सबै विषय जुन विगत पाँच वर्षभित्र मात्र मूलतः चर्चा पाएका विषय थिए । किन यी तमाम सार्वजनिक चासोका विषयमा संसदीय समितिको माग गरिँदैन र समिति बनेर निष्पक्ष छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार भएनन् ।

हालै मात्र एउटै प्रकृतिको सहकारीकै विषयमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङको विषय सहकारीको रकम दुरुपयोग वा अपचलन गरिएको भनेर व्यापक चर्चा भएको छ । यसमा पनि उत्तिकै सार्वजनिक चर्चा र चासो भएको छ तर किन उनको विषय संसदमा त्यतिविध्न प्रवेश पाएको छैन ? किन उनको विषयमा चै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्ने किन माग गरिँदैन ? नेकपा माओवादीले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भनि क्यान्टोनमेनमा राखिएको बेला भ्रष्टाचार र अनियमितता भयो भनेर सञ्चारमाध्यम, संसद, नेपाली समाजमा व्यापक चर्चाको विषय भयो तर किन संसदीय छानबिन समिति बनेन र यसको सत्य तथ्य नेपाली जनता सामु ल्याइएन ? यसको मतलब अरुको ल्याइएन तसर्थ रवि लामिछानेको पनि ल्याउनु हुँदैन भन्ने अर्थ हैन । प्रश्न के मात्र भने अरुका त्यही प्रकृतिका वा भनौँ त्यो भन्दा हजारौँ गुणा ठूला भ्रष्टाचारदेखि अनियमितताका विषय मात्र चर्चा भएर सेलाएर जान्छन् तर किन संसदीय छानबिन समिति बन्दैनन ?

नेता बन्ने प्रकृया नेपालमा कार्यकर्ता भएर थियो र छ कार्यकर्ता मात्र भएर आज बालकोटमा र बुढानिलकण्ठमा मुख्य राजकीय महल छन । त्यो मात्र हैन, औपचारिक डेटा त छैन तर व्यबहारिक रुपमा हेर्न हो भने नेपालमा धनीहरुको सुचिमा पार्टिका नेता, कार्यकर्ताहरू माथि उक्लिदैछन् । त्यो कुनै व्यापार, जागिर, लगानी बेगार कसरी त्यो सम्भव भयो ? त्यसको स्रोत के हो ? त्यसका विषयमा उच्च स्तरीय संसदिय छानविन समिति बन्ने वा नबन्ने ? कार्यकर्ता मात्र भएर बिना कर्म, लगानी, जागिर, व्यापार नगरी भ्रष्ट्राचार, गुण्डागर्दी, लुटपाटबाट जीवन यापन र ऐस आराम, चैन भोग गरेका व्यक्तिले काम गर्ने वा व्यापार गर्दा हुने व्याहारिक पक्षको अन्दाज पनि गर्ने सक्दैन । हाल नेपालमा भ्रष्ट्राचार गरेर अमेरिका लगायतका मुलुकमा हुन्डीमार्फत पैसा अपचलन गरी लगानी गर्ने धन्दा व्यापक छ । यो अर्को चलाखीपूर्ण कार्यको लागि संसदीय समिति कहिले बन्ने ?