मेरिल्याण्ड, अमेरिका । नेशनल एसोसिएसन अफ डेफ (एनएडी)ले मेरिल्याण्ड जनरल एसेम्ब्लीका डेलिगेट डा. हयारी भण्डारीलाई नेशनल लेजिष्लेटिभ (विधायिकी) अवार्डले पुरस्कृत गरेको छ ।

भण्डारीले अमेरिकाभरिका विधायकहरुबाट उनीहरुले निर्माण गरेका कानुनको प्रभावकारिताको आधारमा छनोट गरी दिइने अवार्ड प्राप्त गरेका हुन् । भण्डारी अमेरिकामा नेपाली मूलका पहिलो विधायकको रुपमा दुईपटकसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् ।

अमेरिकाको शिकागो राज्यमा आयोजित ५७ औँ नेशनल कन्भेन्सन अफ डेफमा नागरिकको अधिकारको लागि सुनिश्चित गर्दे आएका र सन् १८५० मा अमेरिकाको न्यू इङ्ल्याण्डमा स्थापना भएको नेशनल एसोसिएसन अफ डेफले भण्डारीलाई उक्त अवार्डले विभूषित गरेको हो ।

श्रवण,दृश्य शक्ति कमजोर भएका र पूर्णरुपमा अपाङ्गता भएका लाखौँ अमेरिकीहरु र उनीहरुको परिवारको लागि जीवनस्तर उकास्नको लागि वकालत गर्दे आएको उक्त संस्था अमेरिकामा भएका सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको संस्था हो । उक्त संस्थाका सदस्यहरुमा युएस मेम्बर अफ दी वर्ल्ड फेडेरेसन अफ दी डेफ जसअन्तर्गत १२० देशका एसोसिएसन अफ डेफका सदस्य रहेका छन् ।

अमेरिका र विश्वभरिबाट जम्मा भएका उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुको सामू भण्डारीलाई अवार्ड प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त सम्मेलन जुलाई १ देखि ६ तारिखसम्म शिकागोमा जारी छ ।

सिभिल राइटको क्षेत्रमा विगत १७० वर्षभन्दा बढी वर्षदेखि काम गर्दे आएको उक्त संस्थाको हरेक दुई वर्षमा हुने सम्मेलनमा अमेरिका भरिबाट विधायकहरुले पास गरेको विधयेकको आधार र प्रभावकारितामा उक्त अवार्ड प्रदान गरिन्छ । एक राज्यले पास गरेको विधयेकको विषयलाई अरु राज्यमा पनि प्रभावकारिताको आधारमा कानून निर्माणको लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ । त्यसलाई आफनो सदस्य राष्टहरुमा पनि त्यसको अध्ययन, अनुसन्धान र तथ्यांकको आधारमा प्रमाणित गर्दै सर्वस्वीकार्यताको मापदण्डलाई समेत उत्कृष्ठ नमूनाको रुपमा लिँदै उक्त विधयेकलाई सन्दर्भ सामाग्रीरुपमा उपयोग गर्दे अनुबन्ध गरिन्छ । त्यसरी पास गर्ने विधायकहरुलाई एउटा च्याम्पेनको रुपमा इतिहासमा दर्ज गरिन्छ ।

मेरिल्याण्ड जनरल एसेम्ब्लीमा दोस्रोपटक निर्वाचित भएर डा भण्डारीले २३ विधयेक पास गराउन सफल भएका छन् । त्यसमध्येको एउटा विधयेक डेफ एण्ड हेयरिङ्गसम्बन्धी विधयेक रहेको छ, उक्त विधयेकले सिनेमा घरहरुमा श्रवण शक्ति कमजोर भएकाहरुको लागि “ओपन क्याप्सन” मार्फत अडियोको सम्वाद प्रस्तुत गर्न वाध्यकारी बनाएको छ ।

पाँच वर्षअगाडि डेलिगेट भण्डारीले बनाएको विधयेकले श्रवण शक्ति कमजोर भएका अभिभावकहरुले आफना सन्तानसँग हुने सम्वादमा अभिभावकहरुले सांकेतिक भाषामा समस्या भएको अनुसन्धानले देखाएकोले उनीहरुलाई निः शुल्क शिक्षाको लागि समेत वाइपार्रेटेसन विल रुपमा पारित गराएको थियो । साथै, उनीहरुलाई आवश्यक शैक्षिक सामग्रीहरु पनि उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएको थियो ।

शिकागोमा अवार्ड ग्रहण गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै भण्डारीले भने, “नागरिकको सेवामा खटिएको र नागरिकले निर्वाचनमार्फत आवश्यक कानुन बनाउन निर्वाचित गरेकाले हरेक वर्ग र तप्काको नागरिक अधिकार मेरो पहिलो प्राथमिकता हो”, उनले थपे, “मैले सदैव आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न कोशिस गर्दै आएको छु, मैले मेरिल्याण्डबाट पास गरेको विधयेकले भवितव्य या अन्य कारणले श्रवण, दृश्य शक्तिलाई गुमाएकाहरुको हकअधिकार एउटा मानवअधिकारको अभिन्न अंग हो भन्ने आत्मसात् गरेर नै सो विधयेक संसदमा प्रस्तुत गरेको थिएँ । आवाजविहीनहरुको आवाज बन्न चुनौतीपूर्ण हुन्छ तर म त्यसलाई आत्मसात् गर्दै उनीहरुको पक्षमा वकालत गर्न सदैव तत्पर रहेको छु ।”