काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेकपा (एमाले) का नेता टोपबहादुर रायमाझी र सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात जनालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले बिहीबार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार डा इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले यससम्बन्धी मुद्दामा यसअघि उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेश सदर गरेको छ ।

“प्रतिवादीहरू उपर किटानी जाहेरी रहेको, निजहरूले एकअर्कालाई पोल गरी गरेको बयानको बेहोरा, पीडितहरूको घटनाविवरण कागजसमेतका तत्काल प्राप्त मिसिल प्रमाणका आधारमा निजहरूलाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०६४ को दफा ६७ बमोजिम थुनामा राख्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट २०८० मङ्सिर १५ गते भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिर्वतन गरिरहन परेन”, आदेशमा भनिएको छ ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले यसअघि पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन दिएको आदेशविरुद्ध रायमाझीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदनमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले उच्च अदालतकै आदेश सदर गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले नक्कली भुटार्नी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता आङटावा शेर्पालाई भने रु ३० लाख नगद वा सो बराबारको जेथा जमानता वा बैंक जमानत गरी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै, अदालतले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने ठगी धन्दामा आरोपितमध्ये जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसमा इन्कारी बयान दिएका जिमा शेर्पेनी, तेन्जी पुटी शेर्पेनी, पेम्वा शेर्पा, जिमा शेर्पा, लमडोपा शेर्पा र सोनी शेर्पालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गरेको छ ।

आदेशमा जिल्ला अदालत काठमाडौँ र उच्च अदालत पाटनले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरिएका गोविन्दकुमार चौधरीलाई रु १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

चौधरीकी पत्नी निजु चौधरीले मोरङको कसेनीको जग्गा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य अभियुक्त केशवप्रसाद दुलालले भनेका व्यक्तिको नाममा पास गरेको पाइएकाले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गर्दै रु १० लाख नगद वा त्यस बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानतमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालत पाटनले रु १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका केन्द्रीय हज समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई पनि साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

पीडितहरूले मियाँलाई रकम दिएको भनेर नाम उल्लेख नगरेको, उनले इन्कारी बयान दिएको र कसैले पनि मियाँको नाम पोल नगरेकाले रु १० लाख धरौटी लिने उच्च अदालतको आदेश बदर हुने ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।