अमेरिका- गैर आवासिय नेपाली संघ (एनआरएनए) मा उथल पथल आउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । नेतृत्वमा गलत व्यक्ति हावी हुदां झण्डै तीन बर्ष यता गठन भएका तीन वटा कार्यसमिति सर्वोच्च अदालतले खारेज भएपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एनआरएनएका नाममा गठन भएका तीनै वटा वर्तमान कार्यसमिति खारेज भएका छन् । हाल बद्री केसी, बिनोद कुवंर र आरके शर्मा अध्यक्ष भनिएका तीन वटा कार्यसमिति थिए । सर्वोच्चले लामो ब्याख्या सहित एनआरएनएको हितको लागि यस्तो निर्णय गरेको फैसलामा लेखेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलामा झण्डै तीन बर्ष अघि विनोद कुंवर र तीन कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापाको नेतृत्वका गठन भएको कार्यसमिति खारेज गरेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलालले कुमार पन्त पछि वनेका सवै कार्यसमितिमा निर्वाचित र नियुक्ती पाएका पदाधिकारीहरु पदमुक्त भएका छन् । अदालतले ६ महिना भित्र एकताको महाधिवेशन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । अप्रत्याशित रुपमा आएको यो फैसला प्रति बद्री केसीको समुह पुनरावेदनमा जाने तयारीमा रहेको वताईएको छ ।

सर्वाेच्चले फैसलामा एकता महाधिवेशन गर्नका लागि शेष घले, उपेन्द्र महतो, देवमान हिराचन, जीबा लामिछाने, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा, कुमार पन्त, कुल आचार्य, बद्री केसी, रविना थापा, विनोद कुवंर, उमेश पुडासैनी र जानकी गुरुगं रहेको एक समिति गरेको उल्लेख छ ।

यस फैसला अनुसार सर्वोच्चले गठन गरेको एकता महाधिवेशन गराउने समिति लाई एनआरएनएको सम्पुर्ण दैनिक कार्यको जिम्मेवारी दिईएको छ ।

एनआरएनएमा तीन वर्ष यता जे भईरहेको थियो त्यो गलत थियो भन्ने धेरैको अभिमत थियो । तीन वटा अध्यक्ष वनाउने, अनलाइनवाट भोटिगं गर्ने भन्ने लगायतका प्रकृयासंग धेरैको असहमती थियो । पछिल्लो अधिवेशन र निर्वाचन पनि विवादमा परेको थियो । निर्वाचन जित्नेले नै नतिजा स्विकार गरेका थिएनन । अनलाइन भोटिगंमा धांधली भएको आरोप वर्तमान कार्यसमितिलाई लगाईएको थियो । यो आरोप प्रत्यारोपले एनआरएनए प्रति विदेशमा वस्ने नेपालीको वितृष्णा आएको थियो ।

यस्तो अवस्थामा आएको अदालतको यो निर्देशनलाई धेरैले समर्थन पनि गरेका छन् । समाजिक संजालमा पनि समर्थनमा प्रतिकृयाहरु आउन थालेका छन् ।

एनआरएनएमा चुनाव जितेर स्विकार नगरेका डा केशव पौडेलले एनआरएनए पुर्नसंरचनाका लागि सर्वोच्चको यो निर्णय अवसर भएको वताए । एनआरएनए भित्र विगत २, ३ बर्ष यता जे भईरहेको थियो यो धेरैलाई मन परेको थिएन, संस्था कमजोर भईरहेको थियो अव यो सच्याउने मौका हो पौडेलले भने त्यसैले मैले यो निर्णयलाई सकरात्मक रुपमा लिएको छु ।

एनआरएनए प्रति वितृष्णाका कारण समुह मिलेर नेपाली नागरिकताको निरन्तरता लगायतका विषयमा आफ्ना कुरा राख्न थालिसकेका थिए । एनआरएनएका कार्यसमिति प्रति चासो कम हुदंै गएको थियो । तर, यो फैसलामा केही समस्याहरु पनि छन् ।

सर्वोच्चले गठन गरेको समिति ठिक हो होइन यसमा भने विवाद छ । अदालतको आदेशवाट गठन भएको समितिले मिलेर काम गर्छ गर्दैन हेर्न बांकी छ । अहिले उक्त समितिका सदश्यहरु विचै मनमुटाव छ । एक आपसमा मिल्दैनन् । शेष घले संयोजन हुदां अन्य सदश्यलाई यो मान्य हुन्छ हुदैंन भन्ने प्रश्न छ । तर, सर्वोच्चले एक दुई नम्बर गर्दै तोकेर एउटाले नचाहे अर्कोले संयोजन गर्न सक्ने गरी आदेश दिएको छ । बहुमत सदश्यको निर्णय मान्य हुने पनि राखिएको छ ।

अदालतमा पुनरावेदन वा फेरी मुद्दा परेको खण्डमा एनआरएनए संस्था कसरी संचालन गर्ने भन्ने विषय पनि छ । सर्वोच्चले ब्याख्या सहित आदेश दिएकाले पुनरावेदनले केही फरक नपर्ने केही विञहरुले वताएका छन् ।

अनलाइन भोटिगं खारेज हुन सक्ने

पछिल्लो पटक अनलाइन भोटिगं प्रकृया विवादमा परेको थियो । उपाध्यक्षका एक जना उम्मेदवारको शुन्य मत आएपछि विवाद वास्तविक देखिएको थियो । ती उम्मेदवारले जिते पनि नतिजा भने स्विकार गरेनन् ।

एनआरएनएका पुर्व अध्यक्ष शेष घले पहिले देखिनै अनलाइन भोटिगंका विरोधी थिए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापती पुर्ण बहादुर खड्का लगायतका अन्य पार्टीका नेताले पनि अनलाइन भोटिगंको विरोध गरेका थियो । खड्काले अनौपचारिक रुपमा भनेका थिए, पदाधिकारी भएर दुई बर्षमा एक पटक नेपालपनि नआउने व्यक्तिले देशका लागि के गर्ला र त्यस्तो व्यक्ति एनआरएनएमा भएर के होला । अनलाइन भोटिगंनै समस्याको जड वनेको थियो ।

यो फैसलाका वारेका एनआरएनएका तीनै वटा संस्थाको आधिकारीक धारणा आईसकेको छैन । तर, बद्री केसीको समुह पुनरावेदनमा जाने वारेमा आन्तरिक परामर्श भईरहेको वताईएको छ । अर्का अध्यक्ष आरके शर्माले यो फैसलाको पक्षमा रहेको वताईएको छ ।

यो फैसला पछि विभिन्न देशमा रहेका एनसीसीमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । तर, एनआरएनए एनसीसी अमेरिका अमेरिकाको कानुन अनुसार दर्ता भएको संस्था हो । प्राय अन्य देशमा पनि यसरीनै एनसीसी वनेका छन् ।

यस अनुसार यहां निर्वाचन भएको हो । त्यसैले अर्को निर्णय नहुदां सम्म एनसीसीमा फरक पर्दैन । तर, सर्वोच्चले गठन भएको समितिले केही निर्देशनहरु पनि दिन सक्छ । जस्तो निर्वाचनका लागि नयां प्रतिनिधिहरु पठाउ भन्न सक्छ । तर, यो फैसलाले केही अन्यौलहरु भने छन् ।