काठमाडौँ । प्राणघातक रोग एचआइभी/एड्सबाट सङ्क्रमित बालबालिकाको राजधानीमा हालै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाले सरकारले व्यवस्था गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई पनि समेट्न आग्रह गरेको छ ।

भेलाले जारी गरेको काठमाडौँ घोषणापत्रमा राज्यले जोखिममा रहेका अत्यन्त विपन्न, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक अपाङ्गता आदि भएका व्यक्तिलाई प्रदान गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकालाई पनि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । यस व्यवस्थाबाट बालसंरक्षण कोषमा अतिरिक्त रु ६ करोड ३० लाख (करिब ३.६ प्रतिशत) मात्र थप बजेट आवश्यक पर्ने भेलाले निष्कर्ष निकालेको छ ।

राज्यले बालबालिकाको हक र अधिकारलाई संरक्षण गर्दै हिंसा, पूर्वाग्रह, लाञ्छना तथा भेदभावजस्ता विकृतिको अन्त्य गर्नुपर्ने, कानुनी प्रावधानका साथै समाजलाई सुशिक्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्दछ भन्दै घोषणापत्रमा १८ वर्षसम्मका एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाका लागि मात्र नभई थप दुई वर्ष गरी २० वर्ष उमेर समूहका युवालाई सामाजिक सुरक्षामा समावेश गर्नुका साथै युवालाई उच्च शिक्षाका निम्ति थप प्रबन्ध गरी रोजगारमा पनि विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ ।

साथै, आमा वा बुवा अथवा दुवै नभएका र पहिचान नखुलेका कारणले जन्मदर्ता, नाबालिक परिचयपत्र, नागरिकता नभएका बालबालिकाका लागि सरकारले विशेष कानुनी व्यवस्था गरी नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएका सेवासुविधा प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एकीकृत बालमैत्री एआरटी केन्द्रको स्थापना गरी एआरभीका साइड इफेक्टको व्यवस्थापन, प्रजनन स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुका साथै जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीप, सम्बन्ध परामर्श र करियर मार्गदर्शन सेवा प्रदान गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘बालबालिका र युवा नै भविष्य हुन्, एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिका र युवाको सपना एचआइभीद्वारा परिभाषित गरिनु हुँदैन, हामी एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिका पनि राष्ट्रको आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउनसक्ने सक्षम नागरिक बन्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

काठमाडौँ भेलामा सात प्रदेशका २७ जिल्लाबाट ३८ सङ्क्रमित बालबालिकाले सहभागिता जनाएको बालबालिकाका क्षेत्रमा सक्रिय वाइकेपी लिड नेपालका कार्यक्रम प्रबन्धक पूजा कुँवर क्षेत्रीले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उक्त भेलामा एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाको समग्र विकासका लागि राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने सेवा, सुविधा र अवसर तथा राज्यले हालसम्म प्रदान गरिरहेको सेवासुविधाबारे पनि छलफल गरिएको थियो ।

एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकामध्ये धेरैजसो एचआइभी/एड्ससँग सम्बन्धित रोगका कारणले बाबु वा आमा अथवा दुवै जना गुमाएका छन् । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अधिकांश बालबालिका चरम गरिबी र कठिनाइबाट जीवनयापन गरिरहेका छौँ । आधारभूत आवश्यकताका लागि चाहिने जस्तै गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र अवसरको व्यवस्थाका लागि पर्याप्त आर्थिक स्रोत छैन । हामी नियमितरूपमा एचआइभी/एड्ससम्बन्धी रोगका लागि औषधि उपचारमा खर्च गर्न असमर्थ छौँ ।’

भेलामा सहभागीले ‘हामीलाई समाजले एचआइभी भएकै कारणले विभिन्न तिरस्कार, अपमान, लाञ्छना र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरिँदै आएको छ । यी कारणले हामीजस्ता धेरै बालबालिकामा आत्मलाञ्छनाले गर्दा आत्मसम्मानमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । आफ्नो काम गर्ने सामर्थ्य कम भएर पनि परिवार तथा आफूभन्दा साना भाइबहिनीको जीविकावृत्तिका लागि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ भन्दै दुःख व्यक्त गरेका थिए ।