मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

बिजनेस/ इकोनोमी   
मुख्य समाचार   

राज्यव्यवस्था समितिमा एनसेल खरिद बिक्रीसम्बन्धी विषय प्रवेश

राज्यव्यवस्था समितिमा एनसेल खरिद बिक्रीसम्बन्धी विषय प्रवेश

एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साठगाँठ र भरथेग भएको आशङ्का

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रवेश भएको छ।

सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे अध्ययन गरिरहेको भए पनि राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उक्त विषय प्रवेश भएको हो।

समितिको आजको बैठकमा सदस्यले एनसेल बिक्रीका सम्बन्धमा अहिलेसम्मको यथार्थताबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग जानकारी लिनुपर्ने बताए।

नियामक निकायलाई थाहा नै नदिई विदेशमा कम्पनी खडा गरी न्यून मूल्याङ्कनमा सो कम्पनीको शेयर किनबेचका क्रममा ठूलो अनियमिता भएको आशङ्का गर्दै उनहरुले यस सम्बन्धमा सरकारले समितिलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसद गगनकुमार थापाले एनसेलको शेयर खरिद-बिक्रीमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको ठूलो साठगाँठ र भरथेग भएको आशङ्का गरे। उनले सरकारद्वारा गठित समितिले गरेको छानबिनलाई समितिले पनि नजिकबाट नियाल्नुपर्ने बताए।

सांसद प्रकाश अधिकारीले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीको कम्पनीले नेपालको ऐन कानुन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै एनसेलको खरिदबिक्री सम्बन्धमा समितिले सरकारसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए।

सांसद उपेन्द्र यादवले मुलुकमा कुशासन बढ्दो अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सुशासन कायम गर्न समितिले सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने बताए। सांसद सरिता प्रसाईले एनसेलको शेयर किनबेचका सम्बन्धमा नियामक निकायले थाहा पाइन भन्न नपाउने उल्लेख गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए।

सांसद राजेन्द्र पाण्डेले उक्त कम्पनीको शेयर बिक्री नभई बिक्रीको ‘नाटक’ गरिएको तथा सरकारको स्वामित्वमा आउने लागेका बेला चलखेल गरिएको दाबी गरे। सांसद रघुजी पन्तले एनसेल खरिदबिक्री सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर जानकारी माग गर्नुपर्ने बताए।

समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्कै लेखासमितिले यससम्बन्धमा अनुसन्धान थालेको अवस्थामा अर्को समितिले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा विषय गिजोलिन सक्ने बताए।