काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निरन्तर पहलपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खुद्रा व्यापारीलाई दश बोरासम्म चिनी बिक्री वितरणका लागि उपलब्ध गराउने भएको छ ।

बजारमा चिनीको हाहाकार भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिनी उत्पादक उद्योगहरुसँग समन्वय गर्दै तीन हजार मेट्रिक टन चिनी साल्ट ट्रेडिङमार्फत किन्ने प्रबन्ध गरेको थियो । यसका साथै अवैधरुपमा भित्रिएको चिनीको खोजतलास गर्न उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी विशेष अनुगमन टोली परिचालित गरिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय अनुगमन टोलीले टोलीले राजधानी काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा अवैधरुपमा पठाइएका सयौँ बोरा चिनी बरामद गरेको थियो ।

उद्योगीबाट किनिएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले आफ्ना आउटलेट, खुद्रा बिक्रेता संघअन्तर्गतका केही पसल तथा खाद्य संस्थानबाट मात्रै बिक्री वितरण गरे पनि उपभोक्ताले लामो लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा सबै खुद्रा व्यापारीले समेत १० बोरा चिनी बिक्री वितरणका लागि किन्न पाउने भएका छन् ।

यो चिनी प्रतिकिलो ११५ रुपैयाँमा उपभोक्ताले किन्न पाउनेछन् । व्यापारीले तोकिएका निर्धारित मूल्यभन्दा बढीमा बेचेको खण्डमा भने कारबाही हुने छ । खुद्रा व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले सोमबारदेखि साल्ट ट्रेडिङको कालिमाटी शाखा र मंगलबारदेखि कोटेश्वर शाखाबाट चिनी किन्न पाउनेछन् ।

चिनीको संकट अन्त्य गर्दै सहजरुपमा चिनी उपलब्ध गराउन दसैँलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, वाणिज्य विभाग, खाद्य तथा गुणस्तर विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च पदाधिकारीहरुको बैठकले बिभिन्न उपायमाथि छलफल गरेको थियो ।

यसअन्तर्गत हरेक दिन अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, अवैध चिनी बरामद गर्न विशेष अप्रेसन सञ्चालन गर्ने, नेपाली चिनी उद्योगहरुमा मौज्दात रहेको चिनी उपभोक्ताका लागि बजारमा ल्याउन समन्वय गर्ने, भारतबाट चिनी आयातका लागि समेत पहल गर्ने निर्णय भएको थियो ।

नेपाली चिनी उद्योगको संरक्षणका लागि सरकारले भन्सारमा ३० प्रतिशत महसुल निर्धारण गरे पनि चिनी उद्योगहरुले भने उपभोक्ताका लागि भन्दा चिनी खपत हुने अन्य उद्योगका लागि चिनी बिक्री गर्ने गरेपछि संकट उत्पन्न भएको थियो । सरकारको पहलपछि अहिले बजारमा चिनीको अभाव नहुने भएको छ ।