काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ प्रस्तुत गरिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सांसद प्रेम सुवालले राखेको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री बस्नेतले नयाँ संविधानको भावनाअनुसार कानुनलाई समयानुकूल बनाउने र मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने लक्ष्यका साथ नयाँ कानुन प्रस्ताव गरिएको बताए ।

संविधानको भावना र अक्षरलाई सम्मान गर्न सकेनौँ भने दुर्घटना हुन जाने उनले उल्लेख गरे । छलफलका क्रममा कैयन विषयलाई संशोधन गर्न सकिने एवं परिमार्जन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले संविधानअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थालाई ख्याल गरेर नयाँ विधेयक ल्याइएको बताए ।

संविधानअनुसार सरकार, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझेदारीमा आर्थिक प्रणाली चल्ने भएकाले सोहीअनुसार नै सरकार अगाडि बढेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री बस्नेतले झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील रहेको र प्रस्तावित नयाँ कानुनले नै सो विषयमा थप मार्गदर्शन गर्न सकिने उल्लेख गरे ।

सरकार सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता र दृढ संकल्पलाई आफ्नो मन्त्रालयले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरिरहेको उनले विश्वास दिलाए । कुनै पनि बहानामा अनुचित लेनदेन र कमिसनलाई सरकार र मन्त्रालयले स्वीकार नगर्ने उनको कथन छ ।

राज्यको स्रोतका सीमा रहेकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि निजी र वैदेशिक लगानीलाई स्वागत गरिरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए । निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने विदेशी कम्पनीलाई सरकारले स्वागत गर्ने र लगानीका लागि प्रेरित गर्ने मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

केही वर्ष पहिले निश्चित् मानिसमा मात्रै बिजुलीको पहुँच रहेको सन्दर्भ जोड्दै उनले हाल ९७ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको तथ्य पेस गरे । पूर्वाधारमा रहेको सीमितताका बाबजुद पनि सरकार आगामी दुई वर्षभित्र सबै घरधुरीमा बिजुली पु¥याउन लागि परेको र त्यसलाई पूरा गरेरै छाडिने बताए ।

विद्युत् उत्पादन प्रसारण, वितरण र व्यापारका बारेमा पनि सरकारले स्पष्ट सोच राखेको जानकारी दिँदै उनले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन लागिएको स्पष्ट पारे । विद्युत् क्षेत्र अब पूर्वाधारको क्षेत्रमा मात्रै सीमित नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यो क्षेत्र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न पुगेकाले सोहीअनुसार सरकार अगाडि बढेको स्पष्ट पारे ।