कर्णाली । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले सक्षम र सुदृढ न्यायपालिका बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजित नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा उनले न्यायपालिकालाई सबैको आस्थाको केन्द्र बनाउन आउने चुनौती सामना गरिने बताए ।

“न्यायपालिकाप्रतिको जनअस्थामा आउने चुनौतीसँग भागेर होइन, सामना गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । कानूनी प्रणालीप्रति आम नागरिकलाई वितृष्णा जाग्न दिनुहुन्न,” उनले भने, “न्यायपालिकाको मूलभूत शक्ति भनेकै यसप्रतिको जनआस्था हो । यसप्रतिको जनआस्था, यसबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरीयता, स्वच्छता र प्रभावकारितामा निर्वाह गर्दछ ।”

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार मुलुकमा भएको परिवर्तनसँगै न्यायपालकिाप्रति चुनौती बढ्दै गएको छ तर चुनौतीबाट भागेर नभई त्यसको सामना गरेर मात्र गन्तव्य पुग्न सकिन्छ । “यसका लागि दृढ, सफल र सक्षम न्यायपालिका बाहेक अर्को विकल्प हुन सक्दैन”, उनले भने ।

न्यायिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र सुशासन कायम गरी न्यायपालिकाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ न्याय सुधारका समग्र प्रक्रियालाई रणनीतिक योजनाका माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रयास भएको उनले जानकारी दिए ।

संविधानवादका आदर्श र न्यायका शाश्वत मूल्य मान्यतामा आँच पुर्‍याउने जस्तोसुकै कदमका विरुद्ध नेपाल बारले खबरदारी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “अहिले हामीले न्यापालिकामा सेवाका तह र स्तर तोकेका छौँ । न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मापदण्ड, सम्पादन नतिजाको परिसूचकसमेत तोक्नुका साथै अनुगमनको संयन्त्र पनि बनाएका छौँ । सबै तहको अदालतमा सूचना प्रविधिको सञ्जाल जोडिएको छ ।”

न्यायपालिकाको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको बार एशोसियसन र त्यसमा आबद्ध सबै बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबाट लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन संरक्षण, सम्वर्द्धन तथा न्याय सुधारको क्षेत्रमा भएको कामको उनले उच्च प्रशंसा गरे । त्यसका साथै न्याय सम्पादनको कार्यमा मात्र नभई समग्र न्याय सुधार प्रक्रिया बार र कानून व्यवसायीको निष्ठा, इमान्दारी र क्षमताको उच्च भूमिका रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठले भने, “बार र बेन्चका रूपमा हाम्रा भूमिकाहरू फरक हुन सक्छन् तर हाम्रो गन्तव्य फरक छैन । विशेष परिवेशअनुरूप नेपालको न्यायपालिकाको स्तरोन्नति गर्न तथा यसप्रति विश्वास र भरोसा अभिवृद्धि गर्दै यसलाई आम नागरिकको आस्थाको केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न बारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । न्यायपालिकाको सफलता र प्रभावकारिता कायमका लागि न्यायपालिका र बार दुवैको सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ ।”

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नेपाल बार एशोसिएसनको केन्द्रीय कार्यक्रम कर्णालीमा हुनुले नयाँ सन्देश दिएको प्रतिक्रिया दिँदै महिला, गरिब, पिछडिएको, दलित, सीमान्तकृत र अल्पसङ्ख्यकभित्र न्याय खोज्न कानून व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने, “कर्णाली पछि परेको होइन, पारिएको हो । यसले सहँदै आएको अन्याय, प्रदेशले प्राप्त गर्न नसकेको प्रशासनिक तथा वित्तीय सङ्घीयताका विषयमा कानून व्यवसायीहरूले बोल्दिनुस् ।”

उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका अपुगतालाई खोजेर कर्णाली जस्ता पिछडिएका क्षेत्रलाई झन् कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको समेत टिप्पणी गरे । “आर्थिक सम्पन्नता कर्णालीको सुख हो,” मुख्यमन्त्री शर्माले भने, “सामाजिक न्याय कर्णालीवासीको खुशी ।” यसका लागि केन्द्र सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपाल बारका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले निमुखा र चतुर न्यायाधीशका कारण न्याय प्रणाली नै विभक्त अवस्थामा रहेको बताए । न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली नै अन्यायपूर्ण हुने गरेको जनाउँदै उनले बारको विधान संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संविधानको धारा ३४ अनुसार कानून व्यवसायीहरूको पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था हुनुपर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ थियो । उक्त साधारणसमा देशभरबाट करिब चार सय कानून व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको छ । रासस