चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सकहरूको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिने बताएका छन् ।

आज यहाँ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले चिकित्सकमाथि भएको घटना निन्दनीय रहेको बताए । उनले भने, “दिन प्रतिदिन दुःखद् घटना भएका छन् । यो खेदजनक छ । यसका बारेमा पटक–पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीबीच छलफल भइरहेको छ ।”

गृहमन्त्रालयले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने विषयमा छलफल भइसकेको भन्दै उनले चिकित्सकहरूलाई काममा फर्कन अनुरोधसमेत गरे ।

उनले थपे, “हाम्रो ऐनमा उल्लेख भएका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षाका विषयलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नहुन् भनेर सबै सक्रिय रहने विषयमा छलफल भयो ।”

शान्ति सुरक्षा गृह मन्त्रालयले दिने गरी छलफल भएको उनको भनाइ थियो । मन्त्री बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू भएसँगै बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरू छ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यस ऐनले गर्दा दुर्गममा अस्पताल खोल्ने, चिकित्सक पुर्याउने राम्रो देखिएको भए पनि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा भने समस्या देखिएको उनले बताए । मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो, “यही अवस्था रहे पाँच वर्षमा चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी नभेटिने अवस्था आउन सक्छ ।”

यसका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरेर बन्द भएका संस्था सञ्चालनको तयारीमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो । शिक्षामा गुणस्तरीयता कायम गर्दै शुल्क निर्धारण पनि सरकारले गर्ने मापदण्ड बनाएर बन्द भएका संस्था सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताए । फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कारण केही अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्ने र केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको धारणा राखे । यसलाई नियमन गर्नका लागि मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ छ । पक्षपातपूर्ण तरिकाले काम भएको भन्ने गुनासो बढेपछि आफैले यसलाई हेरिरहेको उनको भनाइ थियो । यसलाई चाँडै नै सहज बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए ।

‘आँखा उपचारमा सामुदायिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण’

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले सामुदायिक क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घ चितवनले आज भरतपुर आँखा अस्पतालमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आँखा उपचारमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले राजधानी बाहिर आँखाको उपचारमा देशले हेर्नलायक र बिरामीले सुविधा पाउने खालको अस्पताल भरतपुरमा स्थापना गरेको भन्दै यसलाई अझै विस्तार गर्न आग्रह गरे । उनले भने, “७७ जिल्लामा आँखाको क्षेत्रमा राजधानी बाहिरको देशले हेर्नलायक, बिरामीले सुविधा पाउने खालको अस्पतालका रूपमा यो अस्पताल स्थापित गरेका छन् ।”

उनले थपे,“आफ्नै मेहनत र परिश्रमले भएको यो प्रगतिमा सरकारको ध्यान जान्छ ।” आँखा उपचार सेवालाई विस्तार गर्न आग्रह गर्दै उहाँले सरकारको तर्फबाट प्रक्रियागतरूपमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको बताए ।

अस्पतालको आफ्नै नाममा जग्गा नहुँदा समस्या भएको भन्ने गुनासोप्रति सम्बोधन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र लालपुर्जा धनीका तर्फबाट कुनै अवरोध नभएकाले यो समस्याको समाधान हुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे । उनले भने, “लालपुर्जाको विषय मन्त्रालयमा छलफल चलाउँछु, प्रधानमन्त्रीसमक्ष पनि राख्छु ।”

सो अवसरमा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य चिजकुमार मास्के, जिल्ला सभापति जयराम श्रेष्ठ, सचिव केशव अधिकारी र अस्पताल प्रशासक दयाशङ्कर चौधरीले अस्पतालका गतिविधि र समस्याका बारेमा जानकारी गरेका थिए ।