झापा । सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितको समस्या समाधानमा तत्काल पहल थाल्ने बताएका छन् । उनले आज बिर्तामोडमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै सो कुरा बताएका हुन् ।

सभामुख घिमिरेले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको बताउँदै तत्काल पूरा गर्न पहल थाल्ने जनाए। उनले भने, ‘काठमाडौंँ फर्किएपछि प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसँग छलफल गर्नुका साथै प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने छु ।’

समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले प्रभावितको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिन आग्रह गरे । प्रस्तावित पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घरजग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङमा डिमार्केशनको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।

‘रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको दुई हजार चार सय ५७ कित्ता, मोरङमा एक हजार छ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा एक हजार तीन सय २९ कित्ता गरी जम्मा पाँच हजार चार सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ’, समितिका महासचिव प्रसाईँले भने । सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नुका साथै आफ्नै सम्पत्तिमा बन्दीको अवस्था सिर्जना भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ ।

रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वडाका स्थानीयवासीको सयौँ बिघा जग्गा रोक्का गरिएको उनले बताए । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि चार हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।