काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सरोकारवालाहरूसँगको ब्यापक छलफलपछि र संविधानसम्मत रूपमा विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा नयाँ बानेश्वरमा आयोजित कार्यक्रमा उनले विद्यालय शिक्षा विधेयक सरोकारवालासँगको परामर्शपछि मात्र अघि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

महरले भने, ‘नेपालको संविधानसँग बाझिने गरी विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा पेस भएको छ । सरकारले संविधान बाहिर गएर विधयक ल्याउनु भएन ।’

निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई दिने प्रावधान संविधान विपरीत भएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो संविधानले माध्यमिक तहसम्म शिक्षा निशुल्क भनेको छ । तर, विधेयकमा निजी स्कुलको शुल्क तोक्ने काम पनि स्थानीय सरकारबाटै हुने कुरा विरोधाभाषपूर्ण भयो ,’ उनले भने ।

शिक्षाबारे संविधानमा गरिएको प्रतिबद्धता कुन तहको सरकारले पुरा गर्ने भन्नेमा विद्यलय शिक्षा विधेयकमा अन्यौल रहेको महरले बताए । ‘संविधानमा अन्तराष्ट्रिय मापनको गुणस्तरीय शिक्षा बनाउने र २० प्रतिशतभन्दा बढी बजेट शिक्षा क्षेत्रमा बजेट छुट्याउने भनिएको छ । नेपालको शिक्षालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्धी बनाउने भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो प्रतिबद्धता कुरा गर्ने कुन तहको सरकारले गर्छ ?’ उनको प्रश्न छ ,‘ सरोकारवाला पक्षसँग कुनै छलफल नगरि ल्याएको विधेयकको स्वामित्व ग्रहण कसले गर्छ ?’

निश्चित केही व्यक्तिको इच्छामा आएको विधेयकलाई सरोकारवालासँग छलफल र विमर्शपछि मात्र अगाडि बढाउनुपर्ने महरको भनाइ छ । ‘शिक्षा विधेकमाथि पालिका महासंघ, शिक्षक, विद्यायलय कर्मचारी लगायतको विरोध छ । विद्यार्थीले पढ्न नपाएपछि अभिभावक र विद्यार्थीको पनि विरोध हुने नै भयो । संविधानभित्रै रहेर सबैको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।’

‘शिक्षक साथीहरुले पनि विद्यार्थीको भविष्यमाथि जिम्मेवार हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरुद्धमा विद्यायलय नै बन्द गरेर आन्दोलन भइरहेको छ ,’ उनले भने, ‘यसमा ७० लाख विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ । विद्याथीकोे पढ्न पाउने अधिकार हनन हुने कुरामा शिक्षक साथीहरु सजह हुनुपर्छ ।’ शिक्षकका माग सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकार तयार भएर अगाडि आउनुर्ने उनको भनाइ छ ।