काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन प्रभावित जनताको समस्या समाधानका लागि नीतिगतरूपमा नै सम्बोधन गर्ने बताएका छन् ।

पछिल्ला दिनमा प्रसारण लाइन निर्माणमा बढीभन्दा बढी समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई नीतिगत एवं व्यवहारिकरूपमा कानुनी पक्षसमेतलाई ध्यानमा राखेर समाधान गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, प्रसारण लाइनको मार्गाधिकारमा पर्ने स्थानीयवासीको जग्गाको प्रबन्ध, मुआब्जा वितरणमा समेत समस्या देखिएपछि सरकारले त्यसलाई उचित तवरले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखा परेको हो ।

आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको जलविद्युत् उत्पादन प्रसारण र वितरण आयोजनाले आदिवासी जनजाति समुदायको हकअधिकारमा पारेको प्रभाव विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले दीर्घकालीनरूपमा समाधान नखोज्ने हो भने कुनै पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था सिर्जना हुन लागेको बताए ।

आयोजना प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार सदैव तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकास निर्माणको काम राष्ट्रिय महत्त्वका हुने भएकाले त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नहुनेतर्फ पनि उत्तिकै सचेत रहनुपर्ने बताए । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि १२ वर्षे कार्ययोजना अगाडि बढाउन लागेको सन्दर्भमा आगामी दिनमा आयोजनामा अनेकन खालका समस्या देखिने भएकाले आजै उपयुक्त निकास निकाल्नुपर्ने र त्यसमा सरोकारवाला निकायको उत्तिकै साथ र सहयोग जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन स्थलमा समस्या कम भए पनि विशेषगरी सबस्टेशन, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन निर्माणमा अत्याधिक समस्या भएकाले त्यसको निरूपण गर्न शेयर दिने वा अन्य कुनै हिसाबले सम्बोधन गर्नैपर्ने स्थिति देखिएकाले सरकार गम्भीर रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।

आयोजना प्रभावितले अपनत्व महसुस नगर्दासम्म अगाडि बढ्न नसक्ने भएकाले ऊर्जा मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न लागेको विद्युत् विधेयकमा केही विषयलाई सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावितसमेतलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले निश्चित शेयर प्रदान गर्ने वा कुनै न कुनै रूपमा अपनत्व महसुस गराउने गरी तयारी थालेको मन्त्री बस्नेतले उल्लेख गरे ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वास्तविक बनाउने र बढीभन्दा बढी प्रभावितसमेतको भावना समेटने व्यवस्था गर्न तथा आयोजनाको सामाजिक प्रभावका बारेमा पनि अब सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने उनको कथन छ । सरकारले कुनै पनि आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा विभेद नगरेको स्पष्ट पार्दै कहीँ कतै त्यसो भएको भए कारवाहीको दायरामा ल्याइने मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट पारे । लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका नागरिकको समस्या कानूनी दृष्टिमा मात्रै नखोजी व्यावहारिक भएर खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार स्पष्ट रहेको उनले बताए ।

आयोजनामा देखिएका समस्या समाधन गर्न सरोकारवाला सबैको साझा प्रयत्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले सरकार एक्लैले केही गर्न नसक्ने भएकाले साझा प्रयत्न जरुरी रहेको स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाका कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदीले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउँदा कानूनी प्रश्न र राष्ट्रिय आवश्यकता दुवैको समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानवअधिकारको दृष्टिबाट पनि विकास निर्माणको काममा आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने बताए । आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले विशेषगरी जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा प्रभावितको तर्फबाट अनेकन उजुरी र गुनासो आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि छलफल आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले सरकारले नियम, कानूनभित्र रहेर सबैलाई समान व्यवहार गरेको उल्लेख गर्दै केही कमी कमजोरी भएको भए सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले एक मिनेट पनि बत्ती काटिनै नहुने, प्रसारण लाइन र वितरण लाइन भने आफ्नो जग्गा वा घर आसपास पर्नै नहुने भनाइले समस्या बढ्दै गएको बताए ।

उनले जलविद्युत् आयोजनाका कारण परेको सकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्न छाडेर नकारात्मक विषयलाई मात्रै उचाल्ने प्रवृत्ति हावी भएकामा आपत्ति प्रकट गरे । उनले चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाका कारण रसुवाका जनताको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनलाई नजिकबाट हेर्न सबैलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा विभिन्न आयोजनाबाट प्रभावितले आफूहरू विकास विरोधी नभए पनि जायज माग सुनुवाइ नभएकामा गुनासो गरेका थिए ।