काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले गरिब, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा आयोजना गरेको ‘नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२, प्रादेशिक सार्वजनिकीकरण’ कार्यक्रममा उनले दरबन्दी र उपकरणको विषयमा समेत व्यवस्थापनको लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिरहेको बताए ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट कम भएको गुनासो गर्दै उनले यसअघि पनि ४० प्रतिशतसम्म कटौती भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नागरिकको अपेक्षा र आवश्यकताअनुसार काम गर्न नसकेको बताए । भएका स्रोत र साधनलाई उचितरुपमा सदुपयोग गर्दै आएको बताउँदै मन्त्री बस्नेतले प्रतिफल दिन नसकेको ठाउँमा बजेट कटौती गरेर आवश्यक भएको ठाउँमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

“ठूलो उपकरण खरिद गरेर बढी खर्च गर्नेभन्दा पनि साना लगानीको उपकरण खरिद गरेर धेरै ठाउँबाट सेवा प्रवाह गर्ने काममा केन्द्रित भएर लागिरहेको छु”, उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आश लाग्दो अवस्थामा पु¥याएका छौँ ।” कतिपय अवस्थामा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधारको काममा समेत हेरेर सुधार गर्दै सबैको साथ, सहयोग र सुझावबाट नै अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।

मन्त्री बस्नेतले पालिकामा शिलान्यास भएका आधारभूत अस्पताल र त्यसमा आवश्यक पर्ने दरबन्दीको विषयलाई भविष्यमा सम्बोधन गर्दै जाने बताए । उनले सविधानमा उल्लेख भएअनुसार गरिब, विपन्न वर्गका साथै सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि आफू निरन्तर काम गर्न लागिरहेको बताए ।

मानवीय संवेदना जोडिएको मन्त्रालय भएकाले सानोतिनो कमीकमजोरीले मान्छेको ज्यान तत्कालै जाने र सानोतिनो सहयोगबाट पनि मान्छेको ज्यान तत्कालै बाँच्न सक्ने भएकाले सक्रियपूर्वक काम गर्न उहाँले सबैलाई आग्रह गरे । सरकारले सामुदायिक र निजी अस्पतालको स्वीकृति दिँदा दश प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको अवस्थामा आफूले त्यसलाई लागू गराएको बताए ।

उनले पहिला सरकारी अस्पताललाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्ने रणनीतिअनुसार वीर अस्पतालको सेवा सुधार गरेपछि सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको बताउँदै पैसा नभएकै कारणले कुनै पनि व्यक्तिले उपचार गर्न नसकेर मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिने बताए ।

कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रादेशिक अस्पतालमा रहेको आठ सय एक श्यया आजदेखि निःशुल्करुपमा उपलब्ध भएको घोषणा गरे । चुनौतीपूर्ण रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई रुपान्तरण गर्न आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “स्वास्थ्य क्षेत्रका उपकरण किन्न हतार गर्ने, छिट्टै बिग्रने र बनाउनलाई धेरै समय लाग्ने भएर सेवा दिन नसक्ने अवस्थालाई सुधार गर्न सकेमा मात्रै हुँदा खाने वर्गको पहुँचसम्म सेवा पुर्‍याउन सक्छौँ ।”

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा रोशन पोखरेलले स्थानीय तहमा स्थापना भएका पाँचदेखि १५ शैय्यासम्मको अस्पतालमा उपचार गरेका सबै बिल भर्पाइ मन्त्रालयमा पठाएको अवस्थामा त्यसको आवश्यक रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए ।

स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, योजना, रणनीति, मूल्याङ्कनको लागि नीति निर्मातालाई तथ्य पृष्ठपोषण गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बागमती प्रदेशभित्रका नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपध्यक्ष तथा स्वास्थ्य शाखा प्रमुखको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ को बागमती प्रदेशको तथ्याङ्क प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण, मातृ मृत्यु दरको अवस्थाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुका साथै पछिल्लो समयमा महामारीकै रुपमा फैलिरहेको डेङ्गु रोग नियन्त्रण र त्यसको अवस्थाको बारेमा तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा काभ्रेपलाञ्चोकको मण्डनदेउपुर नगरपालिका प्रमुख टोकबहादुर वाइबा, भुम्लु गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर भुजेल, धादिङ जिल्ला बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष टापबहादुर श्रेष्ठ, रामेछाप जिल्लाका रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपाने, धादिङ धुनिबेँसी नगरपालिका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यलगायतले सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सहयोग र ध्यान दिनुपर्ने विषयमा सुझाव पेश गरेका थिए ।