काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगार विभागबाट हुने सेवालाई सरलीकृत गरी यससँग जोडिएका सबै निकायको कामलाई सहज तुल्याइएको उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले श्रम तथा रोजगारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सोचसहितको रणनीति तयार गर्न, विद्यमान नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई एकीकृत एवं प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै उत्पादनशील, रोजगारीको विकास र उपयोग गर्नका लागि मन्त्रालयको पाँचवर्षे रणनीतिक योजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवालगायत सबै प्रकारका श्रम र रोजगार सेवाहरू स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृत रूपमा प्रदान गरी एकीकृत श्रम र रोजगार सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८० स्वीकृत भई कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षमा दुई सय २० स्थानीय तहमा करिब १५ हजार जनालाई कार्यस्थलमा आधारित सीप विकास तथा जीवन उपयोगी तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिने उनले उल्लेख गरे ।

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सेवाहरूलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको र श्रम स्वीकृति तथा पुनःश्रम स्वीकृतिको कामलाई पूर्णरूपमा अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको बताए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने विषय रहर नभई बाध्यताको उपज होे भन्दै उनले आन्तरिक बजारमा खपत हुन नसक्ने जनशक्तिलाई विकल्पका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नीति लिइएको स्पष्ट पारे । प्रदेशस्तरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूमाफर्त वैदेशिक रोजगारीका लागि हुने सबै प्रकारका श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

बेलायतमा नर्स पठाउन यसै हप्ता सम्झौता

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार नेपाल सरकार र बेलायत सरकारबीच सम्पन्न श्रम सम्झौताअनुरूप बेलायतमा नेपाली नर्स तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका अन्य जनशक्ति पठाउने सम्बन्धमा यसै हप्ता सम्झौता हुनेछ । छनोट प्रक्रियालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ ।

नयाँ श्रम गन्तव्यको खोजी, सम्झौता नवीकरणका साथै जर्मनी, रोमानिया, साउदी अरेबियालगायत मुलुकसँग छिट्टै श्रम सम्झौता गरिने मन्त्री भण्डारीले  जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकलाई दिइँदै आएको दुईवर्षे श्रम स्वीकृति हटाई जति अवधिको श्रम सम्झौता छ सोहीअनुरूप स्वीकृति दिने र विदेशबाट श्रम स्वीकृति हुने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

इपिएसमार्फत ९३ हजार नेपाली कोरिया पुगे

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार रोजगार अनुमति प्रणाली ९इपिएस० मार्फत हालसम्म ९३ हजार नेपाली कोरिया गएका छन् । हाल ४५ हजार नेपाली कोरियामा कार्यरत छन् । गत आर्थिक वर्ष मात्रै पाँच हजार नौ सय ४१ जना कोरिया गएका थिए । चालु आवको जेठ मसान्तसम्म २० हजार एक सय ९२ जना कोरिया पुगेका छन् ।

सरकारी माध्यमबाट कोरिया पठाउने कार्य प्रभावकारी भइरहेको र कोरिया भाषा पास गरेका नेपालीलाई चाँडो गन्तव्यमा लैजान कोरियाका अधिकारीसँग समन्वय र छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।