काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संरचनागत सुधार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती तथा समाधानका भावी कार्यदिशा’ कार्यक्रममा उनले बढी प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरिने बताए ।

‘बजेटले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने, सरकारको खर्च क्षमतामा सुधार गरी पुँजीगत खर्च बढाउने, उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कार्यमा विशेष जोड दिनेछ । यसबाट आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि भई अर्थतन्त्र सबल बन्दै जानेछ’, उनले भने ।

अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ सम्पूर्णको ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको जनाउँदै उनले हरेक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन र संरचनात्मक रुपान्तरणको आवश्यकता रहेको बताए । ‘अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नेलगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरोकारवालाले समन्वयात्मक पहल गर्नु पर्दछ’, उनले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न सरकारले चालेका कदमका कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको बताए । उनले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकमा समेत सुधार आएको जानकारी दिए । राजनीतिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण परिर्वतन हसिल गर्न सफल भए पनि जनताको आर्थिक–सामाजिकस्तरमा परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

‘यसबाट आमजनमानसमा एक प्रकारको निरासा र वितृष्णा पैदा भएको साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमबाट प्रकट भई आएको हामीले देखेका र महसुस गरेका छौँ । हामीले व्यवस्था त बदल्यौं, अब हामी अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुनुपर्दछ । यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले, क्रम भङ्ग गर्ने किसिमले काम नगरी आमनागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनेवाला छैन’, उनले भने ।

आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखापरेका चुनौती सामना गर्न केही महत्वपूर्ण कदम चालिएको दृष्टान्त दिँदै उनले सुशासन, समृद्धि तथा समाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको बताए । उनले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र विचौलियाबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको छ । विद्यालयहरुमा समयमै पुस्तक पुगेको छ । किसानले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुँदैछ ।’

अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवद्र्धन हुन नसक्ने जनाउँदै उनले सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीररुपमा लागेको बताए । ‘यो कुरा पछिल्ला केही कारबाहीबाट प्रष्ट भएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले विभिन्न माध्यमबाट समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनुभएकामा म सरकारकोतर्फबाट सबैमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु’, उनले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या आर्थिक नीति र मौद्रिक नीतिबाट खोजिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘आगामी आवको बजेट बन्दैछ, वित्तीय नीतिले गर्नुपर्ने काम पक्कै पनि गर्नेछ र त्यसपछि मौद्रिक नीति आउँदा त्यसबाट सम्बोधन गरिनु पर्नेछ ।’

अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा स्थिर विनिमय दर पुनरावलोकन गर्न सान्दर्भिक नहुने बताए । उनले मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान खोजिनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक परनिर्भतालाई अन्तरनिर्भरतामा बदल्न सक्नुपर्ने बताए ।

आन्तरिक उत्पादन कम हुने, बाह्य उत्पादनमा भर गर्नुपर्ने, राजस्व सङ्कलन आयातमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई बदल्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । ‘खासगरी कृषिमा धेरै कुरा जोड दिनुपर्छ, रणनीतिक हिसाबबाट लाग्नुपर्नेछ, धेरै समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनमा लाग्नु परेका कारण हामी परेका हौँ’, उनले भने, ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र विप्रेषणमा भर परेको छ, फलस्वरुप यस वर्षलाई बाह्य क्षेत्रमा सुविधाजनक रहे पनि वित्तीय क्षेत्रमा सफलनै रहे पनि भोलिका लागि चुनौती छन् ।’ रासस