काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले वर्तमान आर्थिक अवस्था सुधारका लागि बैंकको ब्याजदर घटाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइने बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धी आजको छलफलमा सांसदले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले सो कुरा बताएका हुन् । उनले विशेष परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउन लागेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सबै प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सांसदहरुले महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले सांसदले उठाएका प्रश्न, खबरदारी र सुझावलाई आत्मसात् गरिने विश्वास दिलाए । उनले भने, “आर्थिक वृद्धिदर कुनै सीमित वर्ग र समुदायमा मात्र सीमित नभइ समावेशी हुने गरी आगामी बजेट तय हुनेछ, वैदेशिक सहायता कम भएको सन्दर्भमा स्रोत जुटाउने सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ ।”

राजश्व घटेको र पुँजीगत खर्च कम भएको अवस्थामा आगामी आवमा पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र पहिलो दिनदेखि नै प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्ने मन्त्री महतले उल्लेख गरे । विदेशी सहायता, राजस्व र आन्तरिक ऋण नै बजेटको स्रोत हुने जिकिर गर्दै उनले प्रभावकारी ढङ्गबाट खर्च गर्ने व्यवस्था गरिने विश्वास दिलाए ।

अहिले ब्याजदर बढेकाले लागत बढेको र यसले गर्दा लगानी कम भएको बारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले भने, “मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कम हुने व्यवस्था गरिनेछ, यसले राजस्व बढाउन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन योगदान पुग्ने तथा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।”

राजस्व चुहावट कम गर्न गृह र अर्थ मन्त्रालय मिलेर नियन्त्रण गरिने मन्त्री महतको भनाइ थियो । उनले मुलुकमा केही विकास नै नभएको भनी निराश हुनुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै भने, “प्रजातन्त्र पुनः स्थापनापछि मुलुकमा शिक्षा, स्वाास्थ्य, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा धेरै काम भएका छन् । तर पनि यतिले पुग्दैन । अझै धेरै काम गर्नुछ ।”

करको विषयमा कुनै पनि सीमित वर्ग र समुदायलाई फाइदा पुर्‍याउने गरी कुनै काम नहुने एवम मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै बजेट तय गरिने उनले बताए । खर्च घटाउने र अनावश्यक संरचना कम गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले यो विषयप्रति बजेट उन्मुख हुने बताए ।

सांसदका सुझाव सल्लाह समेटेर बजेट निर्माण गरिने विश्वास दिलाउँदै उनले मितव्ययितातर्फ केन्द्रीत रही साधारण खर्च कटौती गरिने र अनावश्यक खर्चसमेत कटौती गरिने बताए ।

सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले यसमा कटौती गर्ने कुनै योजना नरहेको बताए । राष्ट्र बैंकमार्फत ब्याजदर घटाएर चलायमान बनाउने, रोजागारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी बजेट तय गरिने उनको भनाइ छ । यसमा सबैको सहयोग र प्रयासको आवश्यकता मन्त्री महतले औँल्याए ।