काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी पीडितहरुको न्यायका लागि सरकार निर्ममतापूर्वक अगाडि बढ्ने बताएका छन् ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आइतबार जनकपुरधाममा उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले मिटरब्याज समस्यालाई सामन्तवादको अवशेषको संज्ञा दिँदै यस्तो समस्या समाधान र पीडकहरुलाई कानुनको कठ्घरामा ल्याउन सरकार निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने बताए ।

मिटरब्याजीहरुले विभिन्न बहाना, शक्ति र कागजको आधार देखाउँदै शोषण गरिरहेको भन्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारलाई कुनै प्रकारका अनुचित कारोबार सह्य नहुने स्पष्ट पारे । “लाखौँ शोषित पीडित जनताको योगदानबाट देशमा परिवर्तन आएको छ तर पनि समाजमा विभिन्न नामका उत्पीडन, शोषण र सामन्तवादका अवशेषहरु बाँकी छन्, त्यसैको एउटा स्वरुप मिटरब्याज समस्या पनि हो । वर्तमान सरकारको प्रमुख प्राथमिकता सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्न संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्नु हो र यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ ।”

त्यसैगरी उनले लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त पछिल्लो उपलब्धिको वकालत र संविधानको कार्यान्वयन गर्दा त्यसलाई राजनीतिक मात्र नभई आम जनताको सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणसँग जोड्न अपरिहार्य रहेको बताए ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग विशेष प्राथमिकता र उद्देश्यसहित स्थापना गरिएकाले सबै तहका सरकार, सुरक्षा अङ्ग र राजनीतिक दलहरुलाई सहयोगका लागि अपिल गरे ।

“विगतमा पनि यस्ता आयोग बनेका छन् । ति अयोगले समस्या पहिचान गर्ने तर त्यसको समाधान नहुने कारणले जनविश्वास आर्जन गर्नसकेका छैनन्”, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भने, “अहिले बनेको मिटरब्याजसम्बन्धी आयोग विशेष ठहर र योजनासहित बनेको छ । यसले समस्या पहिचान मात्रै होइन, हरेक पीडितहरुको उजुरी र गुनासो लिएर समस्या समाधान गर्छ । त्यसमा आश्वस्त हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु ।”

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिसँग भएको पाँच बुँदे समझदारीअनुसार सरकारले विशेष संकल्पसहित पाँच वटा काम गर्न लागेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । “अनुचित लेनदेनलाई फौजदारी अपराध मानेर नयाँ कानुन आउँदैछ त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसक्यो । पीडितसँगको समझदारीअनुसार जाँचबुझ आयोग बनेर काम सुरु भयो । हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा आयोगलाई सहजीकरण गर्ने गरी संयन्त्र बनेको छ । पीडितले बन्दगी राखेका सम्पत्ति फुकुवा र प्रमाणको अभाव देखाउँदै अदालतबाट पनि न्याय नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले समन्वय गरिरहेको छ”, श्रेष्ठले भने ।

यसैगरी पीडकको कुनै पार्टी नभए पनि विभिन्न बाहनामा राजनीतिक संरक्षण गर्ने, प्रहरी, प्रशासनले पनि पीडितका मुद्दालाई गम्भीरतापूर्वक नलिने परिपाटीलाई पनि वर्तमान सरकारले भत्काउने भन्दै श्रेष्ठले सहयोगका लागि सबै राजनीतिक दल एवं सरकारका संयन्त्रलाई अपिल गरे ।