काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुकलाई आर्थिकरूपमा स्वाधीन बनाउने सहकारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको तेस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आमनागरिकको बहुआयामिक क्षेत्रको विकास गर्न सहकारी अभियानले पुर्‍याएको योगदानलाई नेपालको संविधानले आत्मसात् गरी अर्थतन्त्रको एक खम्बाको रूपमा स्वीकार गरेको बताए ।

उनले सहकारी अभियानलाई सशक्तरूपमा स्थापित गराउन आवश्यक पहलकदमी लिन सरकार सदैव तत्पर रहेको जनाए । “नेपालको संविधानले सहकारी क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको एक बलियो खम्बाका रूपमा परिभाषित गरेको छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि अन्य दुई क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भए पनि समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा सहकारी क्षेत्र नै रहने गर्दछ । यस अर्थमा सहकारी क्षेत्रको भूमिका दूरगामी, अर्थपूर्ण र बहुआयमिक छ ।”

नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहकारी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै उनले यसले पनि आफ्नो प्राथमिकता बदल्न आवश्यक रहेको बताए । “विद्यमान सहकारीहरू क्रमशः उत्पादन र श्रम सहकारीमा रूपान्तरण गरेर मात्र उक्त कार्यभार पूरा गर्न सकिन्छ । यद्यपि उत्पादन र श्रमको क्षेत्रमा रूपान्तरणका आफ्नै चुनौती छन्, ती चुनौतीलाई साझेदारी गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउन सरकारको तर्फबाट आवश्यक पर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारीप्रति म प्रष्ट छु”, उनले भने ।

ऐन, कानुन र सहकारी सिद्धान्त, मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गरी सञ्चालन भएका सहकारी संस्थामा आएका समस्या समाधानमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने उनको भनाइ थियो । “तर, ऐन, कानुनविपरीत भए÷गरेका कार्यहरू र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अराजकतालाई नियमन र नियन्त्रण गर्न पनि सरकारका नियामक निकायलाई निर्देशित गर्दछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

उनले सहकारी संस्थाप्रति लाभग्राही र नागरिक तहबाट उठेका प्रश्नको महासम्मेलनले गहन विचारविमर्श गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सहकारी क्षेत्रका चुनौती छिचोल्दै अगाडि बढ्न, यस क्षेत्रले जनतामा विश्वासको रक्तसञ्चार गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न, छिटपुटरूपमा देखापरेका वित्तीय अराजकता नियन्त्रण गर्न महासम्मेलन सफल हुने उनको विश्वास थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले सहकारी क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन महासम्मेलन कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको सङ्केत देखिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहकारीमा दोस्रो तहको नियामक निकाय आवश्यक रहेको तथा सहकारी क्षेत्रमा केही सीमित सहकारीको गल्तीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भएको बताए ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको महासम्मेलन २५ गतेसम्म चल्नेछ । कार्यक्रममा ११ वटा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछन् । महासम्मेलनमा ७० जिल्लाका करिब एक हजारको सहभागिता रहेको छ । महासम्मेलनमा सहकारी संस्थाका विगतलाई संस्थागत गर्न चाल्नुपर्ने कदम र नेपालको सहकारीको आगामी दिशाको विषयमा चर्चा हुनेछ । सहकारीको स्वनियमन र सुशासनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । विश्वव्यापीरूपमा देखिएको आर्थिक समस्या र यसले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निष्कर्ष निकालिने अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ ।