काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै उनले मिटरव्याज पीडितका समस्या गर्ने विषयमा सहमति भएको र सोहीअनुसार सरकारले काम अघि बढाउने स्पष्ट पारे ।

“मिटरव्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर छ र यसका लागि पहल सुरु भइसकेको छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, “पहिले बनाएको कार्यदलले कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो, त्यसैका आधारमा मिटरव्याज पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”

आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मिटरव्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव लैजाने र कानुनमा संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले यो समस्या कुनै पनि हालतमा समाधान गर्ने र पीडकलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता गरे । मिटरव्याजलाई आर्थिक कसुरमा रुपमा लिइ बनाई पीडितलाई न्याय दिने उनको भनाइ थियो ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारसँग संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चार वटा गम्भीर कार्यभार र लक्ष्य रहेको बताए । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय एकता र स्वाधीनताको रक्षा गर्नु, राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम सङ्क्रमणकालीन न्यायको कामलाई पूरा गर्ने र जनताको जनजीविकाका लागि विकास र समृद्धितर्फ लैजाने लक्ष्य रहेको बताए ।

उनले जनताको जीवनस्तर सुधारका लागि विकास र समृद्धिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको बताए ।

यसैबीच, गृहमन्त्री श्रेष्ठले आन्दोलनरत मिटरव्याज पीडितलाई माग सम्बोधन हुने आश्वासनसहित बिदाइ गरेका छन् । अनामनगरस्थित तमु बौद्ध गुम्बा हलमा उनले सरकारले सहमति जनाइसकेको अवस्थामा समस्या समाधान हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

मिटरव्याज पीडितका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग सहमति भएपछि उनीहरु गृहजिल्ला फर्कने तयारीमा छन् । उनले पीडितसँग अवस्था बुझ्दै भने, “तपाईंहरु ढुक्क भएर घर फर्किनुहोस् । तपाईंका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा सहमतिअनुसार लाग्नुपर्ने न्यूनतम समयभन्दा धेरै समय लाग्दैन ।”
मिटरव्याज पीडितहरु ११ दिन खाली खट्टा हिँडेर काठमाडौँ आएका थिए ।