काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मान्दै कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरी कानुनी दायरामा ल्याउन मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को आवश्यक संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ मनोहरि तिमल्सिनाका अनुसार मिटरब्याजीलाई अपराधको रूपमा लिएर आवश्यक कानून बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । बैठकले मिटरब्याजलाई अपराध मानेर कानून बनाउँदै पीडकलाई आवश्यक कारबाही गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।

उक्त प्रयोजनका लागि अपराध संहिता संशोधन गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने छ । मिटरब्याज पीडितले आफूहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौँ आएर सङ्घर्ष गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले पीडितको माग सम्बोधन गर्न आवश्यक निर्णय गरेको हो ।

मिटरब्याज पीडित तराईका विभिन्न जिल्लाबाट ११ दिन हिँडेर काठमाडौँ आएका हुन् । सरकारले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि गृहमन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ ।

गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव डा भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित ‘मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल’ को प्रतिवेदनअनुसार गत भदौ २१ गतेसम्म देशभरबाट दुई हजार दुई सय ८९ उजुरी विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएको उल्लेख गरेको छ ।