काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस सदैव राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिका पक्षमा उभिएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने प्रस्तावका पक्षमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै संविधान प्रदत्त राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता र देशको समृद्धिका पक्षमा सधैँ उभिइरहने वाचा गरे ।

गत पुस २६ मा प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दा देशका प्रमुख एजेण्डाका बारेमा उल्लेख गरेको जानकारी गराउँदै सभापति देउवाले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता र समग्रमा राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेको बताए ।

उनले भने, “त्यसबेला पनि मैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र सार्थक कार्यान्वयन, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता हाम्रो आधारभूत आवश्यकता भएकोतर्फ सदनको ध्यान आकृष्ट गरेको थिएँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामार्फत नै मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा जोड दिएको थिएँ र राजनीतिक स्थिरतालाई पूर्वशर्तका रुपमा उल्लेख गरेको थिएँ ।”

त्यतिबेला संसद्मा प्रमुख विपक्षी दलका रुपमा रहेर पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यो मतदान राजनीतिक स्थिरताका लागि भएको र आफूले प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा समर्थन गर्दा संसद्को अधिवेशनको प्रारम्भमा नै अस्थिरताका आवाज उठ्न थालेको बताएको स्मरण गरे ।

बहुमत आउने अवस्था प्रायः नहुने भएकाले गठबन्धन

“हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले समावेशी चरित्रको समाज निर्माण गर्ने हाम्रो उद्देश्यलाई सार्थक तुल्याएको छ । यसले सबै लिङ्ग, वर्ग, जाति, समुदायको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । तर यो प्रणालीमा कुनै एकमात्र दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउनसक्ने अवस्था प्रायःनहुने भएकाले गठबन्धनको संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ”, सभापति देउवाले भने ।

राजनीतिक गठबन्धन आत्मकेन्द्रित, स्वार्थ प्रेरित, क्षणिक र अस्थिरता ल्याउने हुन नहुनेमा जोड दिँदै उनले देश र जनताका पक्षमा, संविधानको रक्षा गर्ने र देशमा स्थिरता, अमनचयन, शान्ति र विकासका लागि गठबन्धन केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

सभापति देउवाले भने, “आजभन्दा २१ महिना पहिले प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र अस्वाभाविक विघटनबाट देश अस्थिरतामा जाने खतरा उत्पन्न भएको थियो । अप्रत्यासित तवरले विकसित त्यस राजनीतिक घटनाक्रमको बिचमा नेपाली कांग्रेससहित अन्य राजनीतिक दलको सहयोग र सहमतिमा म प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको थिएँ ।”

उनले तत्कालीन अवस्थामा आफू संविधानको रक्षा र स्थिरताका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको बताए । संविधानको भावनाबमोजिम प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण कार्यकाल कार्यसम्पादन गर्ने सुनिश्चितता गर्नु, स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समयमा सम्पन्न गरी देशलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा अग्रसर गराउनु तत्कालीन समयमा आफ्नो प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको र त्यो पूरा गरेको उनको भनाइ छ ।

उक्त कार्यमा चुनौती र कठिनाईहरु भएपनि प्रतिनिधिसभा पूर्ण कार्यकाल कायम रहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा सम्पन्न भएको, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताए । देशले स्थिरता र संविधानसम्मत् यात्राको अनुभूति गरेको, तत्कालीन अवस्थामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, स्थिरता र संविधानको सफल कार्यान्वयनका साथै आर्थिक क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय कार्य भएको उहाँको भनाइ छ ।

“मैले सरकारको नेतृत्वमा पुग्दा कोभिड–१९ को माहामारी चरम अवस्थामा थियो । नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो कर्तव्य थियो । त्यसपूर्व कोभिडको खोप कार्यक्रम सुस्त, अनिश्चित र विवादास्पद थियो”, उनले भने, “खोपलगायत जीवनरक्षाका औषधि र सामग्रीमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका थिए । मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि कोभिडविरुद्धको खोप कार्यक्रमलाई विषेश प्राथमिकता दिँदै प्रायः सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप लगाउने व्यवस्था गर्न सफल भएँ ।”

विसं २०७८ मा आफू नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपूर्व देशको अर्थतन्त्रको अवस्था ज्यादै नकारात्मक रहेको, वैदेशिक मुद्राको स्थिति घट्दो अवस्थामा रहेको, वैदेशिक ऋण अनियन्त्रितरुपमा बढ्दै गएको र बैंक ऋणको ब्याजदर उच्च रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्रका धेरै समस्या समाधान गरेर छोडेको स्पष्ट पारे ।

तत्कालीन सरकारले चालेका कदमले भारतसँग विद्युत्को व्यापार सम्झौता भएर ऐतिहासिक काम भएको उल्लेख गर्दै उनले बिप्रेषण आउने अवैधानिक बाटोहरु कम भएर विप्रेषण बढेको, जलविद्युत्का क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान हुने सम्भावना बोकेका तर अनावश्यकरुपले रोकेर राखिएका प्रसारण लाइनलगायत जलविद्युत् परियोजनाले गति लिएको अवगत गराए ।

“रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न मित्रराष्ट्र भारतसँग नियमित मल आयातका लागि जिटुजी सम्झौता भएको थियो । विपन्नको सामाजिक सुरक्षाका लागि वृद्धाभत्ता पाउने उमेर ६८ वर्ष गरियो भने क्यान्सर, मेरुदण्ड पक्षाघात तथा मिर्गौलाका दीर्घरोगीका लागि पहिलोपटक मासिक पाँच हजार भत्ता दिने निर्णय गरियो । मेरो नेतृत्वको सरकारको कार्यकालको १८ महिनामा आर्थिक, सामाजिक र विकास निर्माणका क्षेत्रमा व्यापक काम र उपलब्धि भएका हुन्”, उनले भने ।

अहिले सबै निर्वाचन सम्पन्न गरिसकेको र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाका सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्षको निर्वाचन भएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले हालै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको उल्लेख गरे ।

उनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेससहितका राजनीतिक दलहरुले समर्थन गरेका उम्मेदवारलाई विजयी गराउन सहयोग गर्ने सबै राजनीतिक दल, मतदान गर्नु हुने सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यहरुलाई हार्दिक धन्यवाद दिए ।

दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि साझा लक्ष्य

उनले भने, “अब हाम्रो ध्यान राजनीतिक वादविवाद र आरोप प्रत्यारोपमा मात्र केन्द्रित गर्नु हुँदैन । यो सरकार र संसद्बाट नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्त गर्नु हामी सबैको साझा लक्ष्य हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा आजको आवश्यकता हो । संविधानको सार्थक कार्यान्वयनका लागि धेरै नीति र कानुन निर्माण गर्नुछ ।”

देशको बिग्रँदो आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले विश्वव्यापी कोभिडको महामारीलगायतका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको बताए । अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति, योजना र कार्यान्वयनको ठोस प्रतिबद्धताको आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सम्बोधन गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “यसलाई सङ्घीय संसद्मा रहेका सबैले आपसी सहमतिका साथ निष्कर्षमा पु¥याउनु पर्दछ ।” छिमेकी देश र मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सभापति देउवाले श्रमिक, किसान र गरिब जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

सबैको सम्पूर्ण ऊर्जा, मनस्थिति, व्यवहार र काम कारबाही नेपाल र नेपाली जनताको बृहत्तरहितका निमित्त केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले देश र जनताप्रति इमान्दार भई काम गर्ने र प्रतिपक्षले सरकारका काम कारबाहीको सुक्ष्मरुपले मूल्याङ्कन गरी गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोधको रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु नै संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो भन्नुभयो । सबैका भूमिका यसै मान्यतामा आधारित हुनुपर्दछ भन्ने उहाँको धारणा थियो ।

राष्ट्रिय विषयमा सहमति र सहकार्य जरुरी

देशमा कतिपय राष्ट्रिय सरोकारका विषय छन्, सबैले साझा धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले महत्त्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सत्तापक्ष वा प्रतिपक्ष सबै राजनीतक दलबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको दृढ मत रहेको बताए ।

कांग्रेसले हिजोका दिनमा तत्काल देशकासामु विद्यमान जटिल चुनौतीको सामना गर्न संवाद, सहमति र सहकार्यमा जोड दिएको इतिहास जानकरी दिँदै सभापति देउवाले यसै मूलमन्त्रका कारण १० वर्षे सशस्त्र सङ्घर्षको विषमपूर्ण अवस्थाबाट शान्ति वार्ताका माध्यमले मुलुकलाई शान्तिमा रुपान्तरण गर्न सफल भएको उल्लेख गरे ।

संविधान निर्माणका क्रममा हाम्राबीच निकै ठूला मतभेद वा मतभिन्नता भए पनि संवाद सहमति र सहकार्यका माध्यमले संविधान प्राप्त भएको बताउँदै उनले अहिले पनि राष्ट्रिय सरोकारका साझा विषयमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने कुरामा जोड दिए ।

सो अवसरमा उनले कांग्रेस प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारमा सहभागी पनि हुनेसमेत बताए । काँग्रेसले यसअघि नै प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।