मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

ग्लोबल   
बिजनेस/ इकोनोमी   

सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत पुग्ने ओइसिडीको प्रक्षेपण

सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.६ प्रतिशत पुग्ने ओइसिडीको प्रक्षेपण

हिमालय खबर

शेयर गर्नुहोस:

54
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

पेरिस । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी)ले मुद्रास्फीति कम हुँदै गएको बताएको छ । चीन कोभिड प्रतिबन्धबाट बाहिर निस्केपछि शुक्रबार आफ्नो विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान बढाएको हो । तर, उक्त सङ्गठनले अमेरिकी बैंक क्षेत्रको उथलपुथलमा देखिएको कमजोरीबारे चेतावनी जारी गरेको छ ।

ओइसिडीले यसवर्ष विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ । गत नोभेम्बरमा गरिएको प्रक्षेपणमा यो दर २.२ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो ।

सन् २०२२ मा देखिएको ३.२ प्रतिशतको विस्तारको तुलनामा यो अझै न्यून रहेको पेरिसस्थित ओइसिडीले ‘ए फ्रेजाइल रिकभरी’ शीर्षकको आफ्नो अद्यावधिक आर्थिक मूल्याङ्कनमा उल्लेख गरेको छ ।

ओइसिडीले आफ्नो अन्तरिम आर्थिक मुल्याङ्कन रिपोर्टमा भनेको छ, “व्यापार र उपभोक्ताको भावनामा सुधार आउन थालेको, खाद्यान्न र ऊर्जाको मूल्य मा गिरावट आएको र चीनको बजार पूर्णरूपमा खुल्न थालेपछि थप सकारात्मक सङ्केतहरु देखिन थालेका छन् ।”

उक्त प्रतिवेदन अनुसार सुधारको अवस्था अझै कमजोर रहेको र जोखिमहरू केही हदसम्म सन्तुलित भएका तर नकारात्मक पक्षमा झुकेका छन् । यसलाई पुष्टि गर्न युक्रेनमा युद्धको क्रममा अनिश्चितता, ऊर्जा बजारमा नयाँ दबाबको जोखिम र बढ्दो ब्याज दरको प्रभावलाई उद्धृत गरिएको छ ।

दशकौंदेखिको उच्च मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर बढाएका छन्, तर बढ्दो ऋण लागतले अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्न सक्ने डर विश्व बजारमा व्याप्त छ ।

“कडा मौद्रिक नीतिको प्रभावका सङ्केतहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाका क्षेत्रीय बैंकहरूसहित बैंकिङ क्षेत्रका केही भागहरूमा देखिन थालेका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

“उच्च ब्याज दरले अन्तर्निहित वित्तीय कमजोरीहरू उजागर गर्दछ भने आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षा गरेभन्दा बढी प्रभाव पार्न सक्छ ।

गत साता सिलिकन भ्याली बैंकले उच्च दरका कारण मूल्य घटाएको ऋणपत्रमा १.८ अर्ब अमेरिकी डलरको नोक्सानीको सन्दर्भ सार्वजनिक भएपछि मौद्रिक कडाइलाई जोडेर अध्ययन गरिएको हो । एएफपी