मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

एनआरएन विशेष   

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद : विदेशमा बस्ने नेपाली निराश

रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद : विदेशमा बस्ने नेपाली निराश

नागरिकता ऐन नल्याउनु सरकारको दोष एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसी


अमेरिका- सुहागरात मनाईसकेपछि बिहे दर्ता रद्द भो । यो रवि लामिछाने अनागरिक भएपछि अमेरिका वस्ने नेपालीवाट आएको प्रतिकृया हो । अमेरिमा यो भनाई अहिले एक पछि अर्कोले कपी गरेका छन् । मिडियावाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेका वारेमा सर्वोच्च अदालतले अनागरिक हुने फैसला गरेपछि विदेशमा वस्ने केही नेपालीहरु भने निराश वनेका छन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष बद्री केसीले रवि लामिछानेको वारेमा सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाले विदेशमा वस्ने झण्डै ८० लाख नेपाललाई निराश वनाएको वताए । हिमालयखवरसंग कुरा गर्दै केसीले भने सर्वोच्चले नेपाल अधिराज्यको संविधानले विदेशमा वस्ने नेपालीलाई दिएको अधिकार,व्यवहारिकता हेरेको जस्तो लागेन । संविधान आएको ७ बर्ष भयो नागरिकता ऐन आएको छैन । त्यो ऐनमा आएको भए रवि लामिछानेको जस्तो अवस्था आउने थिएन ।

रविले केही कानुन प्रकृया नपुर्याएका होलान तर, निर्णयले मलाई र विदेशवाट फर्किएर देशमा केही गर्छु भन्ने नेपालीलाई निराश वनाएको छ केसीले भने ।

अमेरिकामा झण्डै १ लाख नेपालीले यहांको नागरिकता लिएका छन् । अमेरिकामा स्थायी बसोवास गरेको पांच बर्ष पुगे पछि नागरिकताका निवेदन दिन सकिन्छ । प्रकृया पुगेपछि झन्झट विना अमेरिकी नागरिकता प्राप्त हुन्छ । अमेरिकाको कानुन अनुसार यहांको नागरिकता लिदां नेपाली नागरिकता भने त्याग्नु पर्दैन ।

नागरिकता ऐन छिटो ल्याएर सरकारले विदेशको वस्ने नेपालीको राजनीतिक अधिकार स्पष्ट पार्नु पर्ने माग केसीले गरेका छन् ।

नागरिकता विवादसंगै नेपालमा भएको सम्पत्तिको हक र अधिकार के हुन्छ भन्ने पनि अन्यौलता छ, समस्या छ, यसलाई व्यवहारिक रुपमा नहुर्ने को भने देशलाई नोक्सान हुन्छ केसीले भने ।

विदेशमा वस्ने नेपालीलाई विदेशमा वस्ने राजनीतिक अधिकार नदिएपनि नेपाल गएपछि राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न दिनु पर्छ उनले भने ।

यहां वस्न, स्वास्थ्य उपचार लगायत काम गर्न सजिलो होस भनेर धेरै नेपालीले नागरिकता लिएका हुन् । रवि लामिछानेले पनि अमेरिकामा काम गर्ने क्रममा यहांको नागरिकता लिएका थिए । उनी नेपाल फर्किएको केही समय पनि अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए । उनी नेपाल फर्किको पनि ५ बर्ष भन्दा वढी भईसकेको छ । एक पटक अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि फेरी अमेरिकाको नागरिकता भने लिन पाइंदैन ।

अमेरिकी नागरिकता त्यागेको र नेपाली नागरिकता लिदां प्रकृया नपुगेको हुदां रवि अनागरिक भएका हुन् । सर्वोच्चको यो फैसलाले अमेरिकी नागरिकता लिए पछि फेरी नेपाली नागरिकता लिने झन्झटले रवि जस्तै नेपाल फर्किन अरु नेपाली पनि केही समय अनागरिक हुने अवस्था देखिएको छ ।

नेपालको संविधानमा विदेशमा वस्ने नेपालीलाई गैर आवासीय नागरिकता दिने उल्लेख छ । तर, यो नागरिकता लिदां राजनीतिक अधिकार उपयोग गर्न पांईदैन । संविधान अनुसार नागरिकता सम्वन्धि नयां ऐन कानुन नवनेकाले संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छैन । विवादै विवादमा यो परेको छ । संविधानले विदेशी नागरिकले विदेशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा नेपालको नागरिकता पुन लिन सकिने उल्लेख छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीले भने राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता माग गर्दै आएका छन् । एक पटक लिईसकेको नागरिकताले निरन्तरता पाउनु पर्ने माग गर्दै सन् २००३ देखि नै एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली भन्ने अभियान शुरु गरेका थिए ।

सर्वोच्चले रविलाई प्रकृया पुर्याएर नेपाली नागरिकता लिन सुझाएको छ । सामाजिक संचालमा धेरैले रविलाई प्रकृया पुरा गरेर पुन उपनिर्वाचन लड्न सुझाएका छन् । रविको विवादले उनले गठन गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हैसियत के हुने रु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको छ । यो पार्टीका २० जना सांसद छन् ।

अहिलेलाई भने रविका चारै पद गएका छन् । गैर नागरिक भएकाले उप्रधानमन्त्री, सांसद, संसदिय दलको नेता र पार्टी अध्यक्ष चारै पद उनले गुमाएका छन् ।

सर्वोच्चले नेपाल अधिकारको संविधानमा भएको नागरिकताको व्यवस्थालाई व्याख्या नगरेर प्रकृयागत त्रुटीका आधारमा फैसला गरेको देखिएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई संविधानको भावना अनुसार नजिर वनाउने गरी सर्वोच्चले फैसला दिन्छ भन्ने आशा गरेका थिए ।

हाल अवसर खोज्दै विदेशमा काम गर्न पुगेका नेपालीको संख्या करिव ८० लाख छ । पछिल्लो जनगणना अनुसार झण्डै ६० प्रतिशत घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन । विदेशमा काम गर्ने बाट करिव १० खर्ब रुपैंया रेमिट्यान्सका रुपमा नेपाल भित्रिन्छ । रेमिट्यान्स नेपालको वैदेशिक मुद्राको मुख्य स्रोत हो । नेपालको कुल आम्दानी जीडीपीमा रेमिट्यान्सको हिस्सा झण्डै २५ प्रतिशत छ । रेमिट्यान्स उच्च दरले बृद्धि नहुदां अहिले देशको अर्थतन्त्र संकटमा छ ।