काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ‘सभापति’ रवि लामिछाने नागरिकताविहीन भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उनले निर्वाचनका समयमा प्रयोग गरेको नागरिकतालाई मान्यता नदिएपछि उनी अनागरिक भएका हुन् । नागरिक नै नरहेपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, सांसद् पद र उक्त पार्टीका सभापति पद पनि उनले गुमाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले लामिछानेले सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको भन्नेमा कुनै विवाद नदेखिएको तर उक्त कागजातका आधारमा नेपाल आएर प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता पुनःप्राप्तिमा ध्यान नदिएको ठहर गरेको छ ।

सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीका अनुसार लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रष्ट भए पनि नेपाली नागरिक हुनका लागि नागरिकता पाउन प्रक्रिया पूरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

“लामिछानेले नागरिकता त्यागेपछि नेपाल आएर प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जानकारी गराएपछि पुनः नागरिकता कामय गरी पाऊँ भनेर निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन”, उनले भने, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै पुरानै नागरिकता कायम हुन्छ ।”

उनका अनुसार लामिछानेले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले प्रतिनिधिसभाको सदस्यको उमेदवार हुनका लागि नेपाली नागरिकमा हुनुपर्ने योग्यता नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीको पनि लामिछानेको प्रक्रियागत त्रुटि भएको अदालतले ठहर गरेको भनाइ छ । “अमेरिकाको नागरिक भएको अवस्थामा नेपाली नागरिकता कायम थिएन, त्यहाँको नागरिकता त्याग गरेपछि त्यो कागजात ल्याएर निवेदन दिएर पुनः नागरिकता लिने प्रक्रिया त पूरा गर्नैपर्छ”, उनले भने, “त्यो प्रक्रिया पूरा गर्नेबित्तिकै उहाँको पहिलाको नागरिकता कायम हुन्छ, त्यो प्रक्रिया सजिलै हुन्छ, समय लाग्दैन, कानुनले अनागरिक बनाएर नागरिकलाई राख्ने नीति लिएको पनि छैन ।”

सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै पदबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । आफूले अनागरिक कुनै पनि पदमा बसिरहनु सही नभएको उल्लेख गर्दै उनले राजीनामा दिएका हुन् ।

गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भने, “म सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्छु, अनागरिक भएको हुनाले म अहिले कही पनि बोल्न चाहान्नँ ।” उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको प्रमाण बुझाएर पुनः नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिएपछि उनको पहिलाकै नागरिकता कायम रहने कानुनी व्यवस्था छ ।

शुक्रबारै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेपछि विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएको हुँदा निजले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उमेदवार हुन वा सो पदमा निर्वाचित भई कायम रहन मिल्ने नदेखिएको फैसला गरेको थियो । रासस