काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले जलविद्युत् विकासमा सर्वसाधारणको लगानी प्रवर्द्धन गर्न आफू प्रयासरत रहेको बताएका छन् ।

दूधकोसी, माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकीजस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माणका लागि सरकारले योजना अघि बढाएको मन्त्री लिङ्देनको भनाइ छ । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि भारत, बङ्गलादेशसहित त्रिदेशीय सम्झौताको तयारी भइरहेको र छिट्टै परिणाम आउने मन्त्री लिङ्देनले उल्लेख गरे । सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीतिसमेत अख्तियार गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको पदाधिकारी टोलीले मन्त्री लिङ्देनसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेको थियो । मन्त्री लिङ्देनसँग चेम्बरले नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने सरकारी नारालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न आग्रहसमेत गरेको छ ।

मन्त्री लिङ्देनसँगको भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत लगानी प्रवर्द्धन गरी स्वदेशमै ऊर्जाको खपत र निर्यातको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अध्यक्ष मल्लले भने, “चरम व्यापार घाटा रोक्ने एकमात्रै विकल्प विद्युत्को निर्यात हो । बर्खायाममा नेपालले ठूलो मात्रामा विद्युत् निर्यात गर्‍यो । जलविद्युत्मा स्वदेशी लगानी प्रवर्द्धन गरी खर्बको निर्यात गर्न अब ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।”

उनले विद्युत् आयोजना निर्माणमा हुने नीतिगत झन्झट अन्त्य एवं प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि तीव्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । विप्रेषणको पैसालाई विद्युत्मा लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी नीति बनाउनसमेत अध्यक्ष मल्लले मन्त्री लिङ्देनसमक्ष आग्रह गरे । चेम्बरले जलविद्युत्को पीपीए दरमा सहजता, जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट अन्त्य, इजाजतपत्रको अवधिजस्ता विषयलाई समावेश गरी १३ बुँदे सुझावसमेत ऊर्जामन्त्री लिङ्देनलाई दिएको छ ।

जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण लागत दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको एवं प्रतिमेगावाट उत्पादन लागतसमेत बढेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले पीपीएको हाल कायम ३५ वर्षको अवधिलाई बढाएर ५० वर्ष पुर्‍याउनुपर्ने बताए ।