काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा सवारीसाधनलाई विलासिताको वस्तुमा राखिएका विषयमा छलफल गर्ने बताएका छन् । पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का पदाधिकारीसँग यस विषयमा छलफल गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाको नेतृत्वमा गएको पदाधिकारीको टोलीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अटो क्षेत्रमा गरेको कडाइको असरबारे अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराएको थियो ।

भेटमा नाडा अध्यक्ष थापाले आयातमा एलसी खोल्दा अनिवार्य नगद ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्था, आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध आठ महिनापछि हटाइएको निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताएका थिए ।

सरकारको उक्त निर्णयले अटोमोबाइल लगायतका व्यवसायहरुमा सकारात्मक प्रभाव परेको थापाको भनाइ थियो । अध्यक्ष थापाले राष्ट्र बैङ्कका केही नीतिका कारण व्यवसायीले पलायन हुनुपर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्री पौडेललाई जानकारी गराउनुभएको नाडाले जनाएको छ ।

छलफलमा अध्यक्ष थापाले अटो लोन÷हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई एक सय ५० प्रतिशतबाट पुरानै अवस्था (७५ प्रतिशत)मा ल्याउनुपर्ने, सुस्ताएको अटोमोबाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन बैङ्कहरुबाट निजी सवारीसाधनको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने प्रक्रियामा हालको ५० प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरिनुपर्ने र चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिकामा भएका केही अव्यावहारिक बुँदाको संशोधन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले भारतसँगको व्यापारलाई सहज बनाउन र भारतीय लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बलिङ उद्योग जस्तै अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योगको प्रशस्त सम्भावना देखिएको भन्दै उक्त क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न सरकारले कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकामा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापनाका लागि अर्थमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।