वासिङटन डिसी स्थित नेपाली दूतावासका तीन कर्मचारीहरु अघिल्लो हप्ता टेक्ससका तीन प्रमुख शहरहरु ड्यालस, अस्टिन र ह्युस्टनमा राति ९/१० बजेसम्म खटेर काम गरे । अमेरिकामा रहेको नेपाली समुदायलाई नेपाली पासपोर्ट नवीकरण र गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) कार्ड लिन सजिलो होस् भनेर घुम्ती शिवीर चलाइएको थियो । ती त्यही शिवीरहरुमा असाध्यै खटिएर सेवा दिए वापत निकै प्रशंसा बटुलेका कर्मचारीहरु ह्युस्टनबाट डिसी फर्किने बेलामा भने चर्को आलोचित बने । उनीहरुले पाउनुसम्म गाली भेटे । नेपाल सरकारले यो केसलाई गंभीरतापूर्बक लिने हो भने अमेरिकाबाटै फिर्ता हुने अवस्थामा उनीहरु छन् ।
कारण थियो–शिवीरमा सेवा वापत सेवाग्राहीले तिरेको राजश्वको रकम चोरी भएको । सर्वसाधारणले पासपोर्ट नवीकरण र एनआरएन कार्डका लागि तिरेको रकमको मनी अर्डर र क्यासिएर चेक गाडीबाटै हराएपछि शिवीरमा खटिएका कर्मचारीहरु तनावमा छन् । उनीहरुमा मात्र नभएर अमेरिकास्थित सिंगो नेपाली दूतावास अनि नेपाल सरकार समेत तनावमा छ । तीन दिनदेखि यही विषयलाई लिएर छलफल, बैठकहरु भैरहेका छन् ।
तीन स्थानमा भएका शिवीरमा ९ सय २८ जनाले सेवा लिएका थिए । ती मध्य एकसय ८ जनाले एनआरएन कार्डको लागि आवेदन दिएका थिए । बाँकी सबैले नेपाली पासपोर्ट नवीकरणका आवेदक थिए । हराएको पासपार्ट बनाउनले तीनसय डलर, नवीकरण गर्नका लागि एकसय ५० डलर र एनआरएन परिचयपत्रका लागि पाँचसय २० डलर तिरेका थिए आवेदकले ।
तीन स्थानको शिवीर सकेर ह्युस्टनमा स्थानीय नेपाली समुदायका अगुवाहरुका साथमा दिवाभोजनका लागि रेष्टुरेन्टमा टोली गएको थियो । त्यही क्रममा रेष्टुरेन्ट अगाडीको पार्किङलटमै गाडी फोरेर मनी अर्डर र क्यासिएर चेक भएको ब्याग चोरी भयो । अनुमान अनुसार व्यागमा दुईलाख १८ हजार डलर बराबरका मनी अर्डर क्यासिएर चेक थिए । आजको विनिमय दरलाई हिसाब गर्ने हो भने यो रकम दुईकरोड ८७ लाख ७६ हजार रुपैयाँ हुन्छ ।
टोयोटा फोर–रनर एसयुभी गाडीको पछाडीको सिसा फोरेर व्याग चोरी भएको थियो । संकलित रकमको मनी अर्डर, क्यासिएर चेक राख्ने झोला समेत नलिई आएका थिए दूतावासका कर्मचारी । संकलित मनी अर्डर, चेक राख्ने कुनै भाँडो नदेखेपछि एनआरएन टेक्सस च्याप्टरले ब्याग किनेर दिएको थियो ।
घटना पछि स्थानीय नेपाली समुदाय र दूतावासको तर्फबाट डिप्लोम्याटीक प्रहरीमा उजुरी भैसकेको छ । तर यो आलेख तयार पार्दासम्मको समयमा लुटेराहरु फेला पर्न सकेका छैनन् ।
यो घटनाले कर्मचारीको केही लापरवाही, दूतावासको हेलचक्राई र नेपाल सरकारकै नीतिगत त्रुटीहरु बाहिरिएका छन् । थपमा आवेदकहरुलाई समेत मानसिक तनाव थपिएको छ ।
घटना त भई नै हाल्यो । लुटेराहरुले लुटेको जति सबै मनीअर्डर र चेकलाई नगद बनाउन त नसक्लान् । किनकी अधिकांश मनी अर्डर र क्यासिएर चेकमा भुक्तानी पाउनेको नाममा ‘नेपाली दूतावास वासिङटन डिसी’ लेखिएको छ । यसरी लेखिएको मनी अर्डर तेस्रो पक्ष वा अहिलेको सन्दर्भमा लुटेराहरुले क्यास आउट गरेर सबै लिनसक्ने संभावना कमै हुन्छ । यद्यपी केही मनी अर्डरमा भुक्तानी पाउनेको नाम नलेखिएको दूतावासकै कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
यो घटनामा कर्मचारीहरुको सर्वाधिक हेलचक्राई वा लापरवाही देखिएको छ । गाडीमा २/५ सय डलरको मोबाईल छुटेको अवस्थामा तपाई हामी जो कोही पनि फर्किएर जान्छौ । अनि मोबाइल लिएरमात्र रेष्टुरेन्ट, शपिङमलमा पस्छौँ । तर सरकारी राजश्वको दुईलाख १८ हजार डलर भएको झोला कारमा छाडेर रेष्टुरेन्टमा पस्नु अघि कर्मचारीले धेरै सोच्नुपर्थ्यो । यो मुलुक यस्तो हो जहाँ पतीले पत्नीलाइ र पत्नीले पतीलाइ समेत शत प्रतिशत विश्वास नगर्नेहरुको वाहुल्यता छ । कोही कसैले ‘केही हुँदैन । गाडीमै छोड्दा हुन्छ’ भनेका भरमा छोड्न हुने थिएन । फेरि ह्युस्टन जस्तो अपराधिक घटना बढी हुने स्थानमा रकम भएको झोला गाडीमा छोड्दा धेरै विचार पुर्याउनु जरुरी थियो ।
सबैभन्दा आश्चर्यको विषय त यो छ कि अमेरिका जस्तो खल्तीमा एक पेनी नगद नबोकेर पनि जुनसुकै राज्य, जुनै पनि शहरमा पुग्ने सक्ने र नगदको अभावले कुनै समस्या भोग्नु नपर्ने देशमा दूतावासले भने नगद सरहको मनी अर्डर र क्यासिएर चेकमा निर्भर रहनु । प्लास्टिकको क्रेडिट कार्ड खल्तीमा बोकेको भरमा मानिसले दैनिक मिलियन डलरको कारोवार गर्छन् । अहिले त प्लास्टिकको क्रेडिट कार्डमा मात्र निर्भर हुनु पनि पर्दैन । फोनमै राख्न मिल्ने क्रेडिट कार्ड, एप्पल पे, गुगल पे जस्ता सुविधाले नगद, कार्ड नभएपनि दैनिक जीवनका आर्थिक कृयाकलापमा कुनै असरल पर्दैन ।
अमेरिकी सरकारका कुनै पनि निकायमा राजश्व, शुल्क तिर्दा क्रेडिट कार्ड सर्वग्राह्य छ । तर नेपाली दूतावास भने अहिले पनि २० औं शताव्दीको मध्यतिर प्रचलनमा रहेको मुद्रा प्रविधि मनी अर्डर र क्यासिएर चेकमा अहिले पनि निर्भर छ । ह्युस्टन पुलिस समेत उजुरी पछि यो विषयलाई लिएर अचम्ममा परेको छ । उनीहरुले नेपालको सरकारी निकायको कार्यशैली, नगदको कारोवारमा मात्र विश्वास कायम गरेको घटना प्रति अचम्म व्यक्त गरेका थिए । 
तस्बिर : सामाजिक संजाल ( पार्किङलटमा फोरिएको गाडी )
सरकारी निकायको खातामा जानुपर्ने रकमको मनी अर्डर र क्यासिएर चेकलाई एक हप्तादेखि ड्यालस, अस्टिन घुमाउँदै ह्युस्टनमा घुमिरहेको घटनालाई समेत ह्युस्टन पुलिसले आश्चर्य जनाएका थिए । यस्तो घटना र प्रवृत्ति उनीहरुका लागि नयाँ मात्र भएन अनौठो बनेको छ । यदी क्रेडिट कार्ड वा डेबिट कार्डबाट भुक्तानी लिन सकिने सुविधा भएको भए यसरी लाखौ डलर हराउने संभावनानै हुँदैनथ्यो । क्रेडिट कार्ड कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने एकाध प्रतिशत कमिसन जोगाउने नाममा नेपाल सरकार नेपाली दूतावासले कहिलेसम्म २० औं शताव्दीको मध्यतिरको प्रविधिलाई स्विकार गरिरहने ? के नयाँ प्रविधिमा जान के ले रोक्यो ?
यो सँगै नेपाली दूतावास र नेपाल सरकारको अर्काे लाजमर्दो तथ्य पनि बाहिर आएको छ । त्यो हो नेपाल सरकारको खाता अमेरिकाको कुनै पनि दह्रो शाखा सञ्जाल भएको राष्ट्रिय स्तरको बैंकमा छैन । न्यूयोर्कमा रहेको एचएबी नामको बैंकमा मात्र नेपाल सरकारको खाता छ ।
नेपाललाई विगतमा फाइनान्सिएल एक्सन टास्क फोर्सले कालोसूचिमा राखेका अमेरिकाका ठूला बैंकहरुमा पर्ने बैंक अफ अमेरिका, जेपी मोर्गान चेस, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, क्यापिटल वान, युएस बैंक जस्ता ठूला नेटवर्क भएका बैंकहरुमा अझै पनि नेपालले खाता खोल्न सकेको छैन । त्यसो हुँदा नेपाल सरकारको राजश्वमा जाने रकम राख्नका लागि न्यूयोर्क आधार भएको सानो एचएबी नामको बैंकमा खाता रहेको छ । यसले गर्दा पनि राजश्व वापत उठेको चेक, मनी अर्डरलाई बैंकमा जम्मा गर्न डिसीस्थित दूतावासमा मात्र पहुँच छ ।
नेपाल कालोधनलाई सेतो बनाउने, बैंकिङ अपराधहरु हुने, एटिएम लगायतका फ्रडहरु हुने, भारतसँगको खुल्ला सिमाना लगायतका थुप्रै कारणहरु देखाएर टास्क फोर्सले विगतमा कालोसूचिमा राखेको थियो । त्यो सूचीमा नेपाल सरकारले सुधार गरेपनि अमेरिकाका बैंकहरुले अझै नेपाल सरकारलाई पत्याएका छैनन् ।
यदी नेटवर्क धेरै भएको बैंकमा खाता भएको भए ड्यालसमा संकलित राजश्व त्यहीको स्थानीय शाखामा लगेर, अस्टिनमा संकलन भएको रकम त्यहीबाट र ह्युस्टनमा संकलन भएको रकमको मनी अर्डर एवं चेक त्यही जम्मा गर्न सकिन्थ्यो । झोलामा बोकी बोकी हिड्नुपर्ने अवस्थानै पर्ने थिएन ।
एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले यात्रुबाट भाडा लिन मोबाइल फोनमै सानो डिभाइस जोडेर कार्डबाट भुक्तानी लिइरहेको छ । हाटबजार जसरी अमेरिकामा लाग्ने फार्मर्स मार्केटका व्यापारीले पनि सानो डिभाइसबाट ग्राहकसँग सामान बिक्री गरेपछि मूल्य लिन्छन् । तर अमेरिकामा मिलियन डलरको सम्पत्ति जोडेको, वर्षौदेखि दूतावास स्थापना भएको ठाउँमा अझैपनि मनीअर्डर र क्यासिएर चेकमै भरपर्नु जस्तो लाजमर्दो घटना अर्को हुन सक्दैन ।
माथिनै उल्लेख भैसक्यो यो घटनामा कर्मचारीहरुको हेलचक्राई र लापरवाही त छँदैछ । सबैभन्दा लापरवाह भने नेपाल सरकार हो । जसले नयाँ प्रविधि, समयानुकुल आफू र आफ्ना मातहतका कुटनीतिक निकायलाई ढाल्न सकेको छैन । सरकारको राजश्व रकम लुटिएको छ । यो घटनालाई ठूलो पाठको रुपमा लिएर सरकारले सुधार गर्ने हो भने आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरु नदोरिन सक्छन् । तर नेपालको हकमा अधिकांश यस्ता घटनाहरु, अपराधहरु ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भनेझै हुँदै आएका छन् । आशा छ–आवेदकहरुले दुःख नपाई पासपोर्ट र एनआरएन परिचय पत्र पाउन् । आगामी दिनमा क्रेडिट वा डेबिट कार्ड, एप्पल पे जस्ता आधुनिक प्रविधि जे को प्रयोग गरेर पनि राजश्व तिरेर सेवा लिन सकिने प्रविधिलाई नेपाल सरकारले अवलम्बन गरोस् । अझै पासपोर्ट, एनअारएन कार्ड जस्ता निवेदन दिने काम अमेरिकाका हरेक शहरमा निजी क्षेत्रलाइ जिम्मा दिनुपर्छ । दैनिक पाँचसय डलरको हाराहारीमा भ्रमण भत्ता दिएर कर्मचारी खटाउनुभन्दा नियमित रूपमै गर्नेगरि निजी क्षेत्रलाइ दिन जरूरी भैसकेको छ ।
प्रतिक्रिया