चितवन । नेपाल स्काउटको स्थानीय समिति मनोनयन प्रक्रिया अवैधानिक भएको ठहर गर्दै पूर्वआयुक्त भुवानीप्रसाद पौडेलको नेतृत्वको स्काउट प्रतिनिधि मण्डलले भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
नेपाल स्काउटका रामप्रसाद पोखरेल, मुक्तिनाथ ढकाल, वसन्तलाल काफ्ले, सचिन कार्की, दिलीप न्यौपानेलगायतको प्रतिनिधि मण्डलले मेयर दाहालको ध्यानाकर्षण गराउँदै महानगरभित्र रहेका तालिमप्राप्त र सक्रिय स्काउटहरुको भेला गराई स्थानीय तहको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहको समिति गठनको लागि जोडदार माग गरिएको स्काउटर रामप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए ।
नेपाल स्काउटजस्तो गैरराजनीतिक संस्थालाई विश्व स्काउटको मूल्य, मान्यताका साथै नेपाल स्काउटको ऐन नियमको परिधिभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा स्काउटका आसीन पदाधिकारीले राजनीतिक आडमा मनोमानी ढंगले २०७५ पुस १६ गते गठन भएको तदर्थ समितिले ६ महिनाभित्र ६ महिनाभित्र सबै तहको निर्वाचन गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्रमा अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको थियो ।
तर, २०७५ फागुन १९ गते पाँचौँ ऐन संशोधन भइसक्दासमेत निर्वाचन गर्न आलटाल गरी २०७८ वैशाख १५ गतेको पत्रअनुसार ७५३ स्थानीय तहमा गठन गरिएको समिति ऐन नियमविपरीत राजनीतिक पहुँचको आधारमा अधिकांश गैह्र स्काउटहरुलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा २०७७ को नियमावली संशोधन भनी दुवै तहको समिति गठन गरिएकोमा स्काउटरहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।
संशोधन गरिएको भनिएको नियमावली नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्नेमा सो कार्य नभई यसअघि पनि कानुनी वैधानिकता पाउन नसकेको नजिर पेश गर्दै स्काउटको ऐन नियमअनुसार प्रदेश तहको मनोनयन खारेज हुनुपर्ने मागसमेत ध्यानकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मुलुक संघीयतामा गई कार्यान्वयनसमेत भइसकेको अवस्थामा स्काउटमा सोहीअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बमोजिम तदर्थ समिति गठन हुनुपर्नेमा स्थानीय तहहरुमा ध्यानाकर्षण गराइएको सक्रिय स्काउटर मुक्तिनाथ ढकालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया